जयपुर। राजस्थान में 90 लाख लोगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन करीब 3 महीने से नहीं मिल रही है। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर प्राथमिकता से हर महीने पेंशन दिलवाने की मांग की है।
दरअसल, प्रदेश के बुजुर्ग, दिव्यांग, एकलनारी और वरिष्ठ किसानों को हर महीने 1150 रुपए पेंशन मिलती है। लेकिन बीते तीन महीने से करीब 90 लाख पात्र लोगों के बैंक खाते में पेंशन की राशि जमा नहीं हो रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया है।
उन्होंने कहा कि साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज के सभी वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की थी। तब पेंशन राशि 500 रुपए प्रतिमाह रखी गई थी। साल 2014 से 2018 के बीच तत्कालीन सरकार द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके बाद 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले पेंशन राशि को 750 रुपए प्रतिमाह किया और 2023 में इसमें 15 फीसदी हर साल बढ़ोतरी कर 1000 रुपए प्रतिमाह का प्रावधान कर दिया। इसके वर्तमान में 90 लाख से अधिक लाभार्थी हैं।
टीकाराम जूली ने कहा कि यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन इन वंचित वर्गों के लिए संजीवनी की तरह है. तमाम लोगों के लिए यह पेंशन ही आजीविका का स्रोत है. उनके पास कई ऐसे अभ्यावेदन और पेंशन धारक आए हैं. जिन्होंने यह बताया है कि पिछले कुछ महीनों से उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं आई है. जिसके कारण उन्हें जीवन यापन में परेशानी हो रही है।
टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2023 में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाया था। जिसमें इन सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1000 रुपए हर महीने पेंशन हर साल 15 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ देने का प्रावधान किया था। इसके मायने यह है कि सभी पेंशनधारक कानूनी तौर पर हर महीने पेंशन पाने के हकदार हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो पा रहा है।
मिले सम्मानजनक जीवन के लिए राशि : टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि संबंधित विभागों को निर्देश देकर इन सभी जरूरतमंदों की आजीविका की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता से हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन इन्हें देना सुनिश्चित किया जाए। जिससे इन सभी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी राशि मिल सके।