नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एफआरडीआई को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। सरकार जमाकर्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही है, लेकिन जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो इसके उलट है। ऐसी अफवाहों को दूर करने के लिए फिक्की जैसे संस्थानों का योगदान महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की 90वीं सालाना आम सभा को सम्बोधित कर रहे थे। फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इन्योक रेंस बिल (एफआरडीआई) को लोकसभा में 11 अगस्त 2017 को पेश किया गया था और यह संसद की संयुक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “पहले की सरकार में बैठे लोग जानते ते, बैंक भी जानते थे, उद्योग जगत भी जानता था और बाजार से जुड़ी संस्थाएं भी जानती थीं कि गलत हो रहा है। जब सरकार में बैठे कुछ लोगों की ओर से बैंक पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को लोन दिलवाया जा रहा था तब फिक्की जैसी संस्थाएं क्या कर रही थीं?
हमारे यहां एक ऐसा सिस्टम बना, जिसमें गरीब हमेशा इस सिस्टम से लड़ रहा था, छोटी-छोटी चीजों के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। अपनी ही पेंशन, स्कॉलरशिप के लिए यहां-वहां कमीशन देना होता था। सरकार अब सिस्टम से इस तरह की लड़ाई को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है।
एनपीए पर पीएम मोदी बोले हम एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ पारदर्शी होगा, बल्कि संवेदी होने के साथ साथ लोगों की जरूरत को समझने वाला भी होगा।” एनपीए संकट पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, “ये एनपीए यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था।
कॉमनवेल्थ, 2जी, कोल, सभी से कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला। जो लोग मौन रह कर सब कुछ देखते रहे, क्या उन्हें जगाने की कोशिश किसी संस्था की ओर से की गई? ये आजकल एनपीए का जो हल्ला मच रहा है वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी लॉयबिलिटी है।”