भारतीय किसान संघ की बैठक में बजट मांगों पर चर्चा, बजट में ‘राइट टू इरिगेशन’ का प्रावधान करने की मांग
कोटा। भारतीय किसान संघ ने किसानों को सिंचाई का अधिकार “राइट टू इरिगेशन” देने की मांग की है। संघ की बैठक मंगलवार को मानव विकास भवन पर आयोजित हुई। जिसमें किसान के हर खेत को पानी का अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर चर्चा की गई।
इस दौरान बजट मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले कोटा के किसान प्रतिनिधि आशीष मेहता, जगदीश कलमंडा और गिरिराज चौधरी ने किसानों को बजट मांगों के बारे में जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता जगदीश कलमंडा ने की। वहीं प्रांत संगठन मंत्री परमानंद, प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता, महिला प्रमुख रजनी धाकड़ तथा सम्भाग महिला प्रमुख रमा शर्मा ने भी संबोधित किया।
बैठक के दौरान सरकार से पूर्वी नहर परियोजना, परवन परियोजना से अधिकतम क्षैत्र को लाभान्वित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मंडाना उपतहसील के 91 गांवों को सिंचाई और पीने के पानी के लिए चंबल नदी से पानी लिफ्ट किया जाना चाहिए। वहीं आलनिया बांध में चंबल का पानी डालकर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रामगंजमंडी क्षेत्र में ताकली परियोजना से कईं सारे गांव छूट गए हैं। इन शेष गांवों को ताकली परियोजना से जोड़ने की घोषणा होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कनवास क्षेत्र के झालरी, उरना, खजूरना, खजूरी, बांस्याहेड़ी, आंवा को वृहद परवन सिंचाई परियोजना से जोड़ा जाना चाहिए। सावन भादो परियोजना से निकली नहरों में सिंचाई के लिए पक्के धोरे बनाए जाएं। दीगोद, सुल्तानपुर क्षेत्र के टेल के किसानों को पूर्वी नहर परियोजना से जोड़कर सिंचाई का पानी देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सीएडी के चीफ इंजीनियर का मुख्यालय कोटा में किया जाए। पीपल्दा क्षेत्र के रजोपा, तलाव, जोरावरपुरा, बोरदा, रोण में हर बार बरसात में जलमग्न होने वाले खेतों में ड्रेन बनवाकर पानी की निकासी की जाए। खनन क्षेत्र में खानों में बरसाती पानी भरने के बाद उसके सिंचाई और पेयजल के उपयोग के लिए नीति बनाई जाए।
बैठक में जिला मंत्री रूपनारायण यादव, कोषाध्यक्ष देवीशंकर गुर्जर, अश्विनी जैन, महावीर नागर, राजेंद्र नागर, कजोड़ी लाल मीणा, महावीर सुमन, भवानीशंकर नामा, दाऊशंकर शर्मा, बिरधीलाल यादव, जितेंद्र नागर, जितेंद्र चौधरी, गिरीराज गुप्ता समेत कईं लोग मौजूद रहे।