छठी बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी निर्मला सीतारमण
नई दिल्ली। Budget 2024: अब से कुछ घंटे बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर अंतरिम बजट पेश करेंगी। चूंकि कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में बजट पर इसका असर दिख सकता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट को पेश करेंगी। यह निर्मला सीतारमण का पहला अंतरिम बजट है। वहीं, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में दूसरी बार अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है।
वित्तमंत्री इस बार छठा बजट सदन में पेश करेंगी। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं, जिन्हें छह बार बजट पेश करने का मौका मिला। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सरकार कुछ लोक-लुभावन घोषणा कर सकती है। मिडिल क्लास की नजर आयकर स्लैब पर टिकी हुई हैं। वहीं, गरीबों को भी काफी उम्मीदें हैं।
बढ़ सकती है किसान सम्मान निधि
जानकारों का दावा है, किसान सम्मान निधि को जहां 9,000 रुपये किया जा सकता है, वहीं महिला किसानों को 12,000 रुपये सालाना मिल सकता है। महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में प्राथमिकता रहेगी। दूसरों के मुकाबले उन्हें एक फीसदी सस्ता कर्ज मिलेगा। किसानों के लिए सस्ती दरों पर जीवन बीमा योजना भी संभव है।
बचत खाते पर कर में राहत संभव
बैंक के बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाली कर रहित ब्याज की सीमा 10 हजार रुपये से अधिक हो सकती है। इस नियम के तहत साल भर में 10 हजार रुपये तक अर्जित ब्याज को करमुक्त माना जाता है। अनुमान है कि सरकार लोगों को राहत देने के उद्देश्य से इस सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर सकती है।
आयकर दाताओं को भी राहत की आस
कर मोर्चे पर भी नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मानक कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल मानक कटौती के तहत 50,000 रुपये की छूट है। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था के स्लैब और दर में 2014 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। आयकर दाता इसमें राहत पाने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं, नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए मेडिक्लेम के प्रीमियम के भुगतान पर कटौती का लाभ दिया जा सकता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा के लिए ऐलान संभव
देश में प्रदूषण को घटाने के लक्ष्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार एक बार फिर से फेम योजना के तहत दी जाने वाली रकम का ऐलान कर सकती है। ये योजना इसी वित्तवर्ष में 31 मार्च को खत्म हो रही है। कारोबरियों की तरफ से लंबे समय से इसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले ऐलानों के साथ-साथ राम मंदिर और देश के दूसरे हिस्सों से जुड़े खास पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी केंद्र की तरफ से सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जा सकते हैं।