नई दिल्ली। अब आटा मिल संचालक केंद्र सरकार की खुले बाजार में बिक्री योजना (OMSS ) के तहत ज्यादा गेहूं ले सकेंगे। क्योंकि सरकार ने इस योजना के तहत गेहूं के आवंटन को बढ़ा दिया है।
केंद्र सरकार बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खुले बाजार में गेहूं की बिक्री पर जोर दे रही है। ताकि गेहूं की कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। केंद्र सरकार ने ओएमएसएस योजना के तहत अगले महीने से गेहूं का आवंटन बढ़ाने का फैसला किया है। अब तक इस योजना में बोली लगाने वाले अधिकतम 100 टन गेहूं ले सकते थे।
अब सरकार ने एक नवंबर से इस आवंटन को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। जिससे अब बोली लगाने वाले 200 टन गेहूं ले सकते हैं। पूरे भारत में प्रति ई-नीलामी की पेशकश की गई कुल मात्रा को भी बढ़ा दिया गया है।
पहले यह मात्रा प्रति नीलामी 2 लाख टन थी, अब इसे बढ़ाकर 3 लाख टन कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 की 18वीं ई-नीलामी 26 अक्टूबर को हुई थी। जिसमें देश भर में 444 डिपो से 2 लाख टन गेहूं की पेशकश की गई।
ई-नीलामी में गेहूं के लिए 2,763 सूचीबद्ध खरीदारों ने भाग लिया और इसमें 2,318 बोलीदाताओं को 1.92 लाख टन गेहूं बेचा गया। जून से अब तक ओएमएसएस के तहत 27 लाख टन से अधिक गेहूं खुले बाजार में बेचा जा चुका है।
स्टॉक की जमाखोरी से बचने के लिए कारोबारियों को ओएमएसएस (घरेलू) के तहत गेहूं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है। ओएमएसएस के तहत गेहूं खरीदने वाले प्रोसेसरों की आटा मिलों पर नियमित जांच/निरीक्षण भी किया जा रहा है।