-कृष्ण बलदेव हाडा –
कोटा। राजस्थान के कोटा संभाग में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना से 1 लाख 22 हजार 483 उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इन उपभोक्ताओं के खातों में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे बैंक खातों में गैस सब्सिडी योजना को हस्तांतरित कर मंहगाई से राहत के संकल्प को पूरा करेंगे जिनमें कोटा के 27 हजार 509, बारां के 29 हजार 246, बूंदी के 26 हजार 613 तथा झालावाड़ के 39 हजार 115 उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण किया जाएगा।
जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री गहलोत बटन दबाकर एक साथ प्रदेश के 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए का लाभ हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 10 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। कोटा में लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूआईटी ऑडिटोरियम में किया जायेगा जिसमें जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी एवं योजना के लाभार्थी उपस्थित रहेंगे और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव से जुड़ेंगे।
कार्यक्रम में महंगाई राहत कैम्पों तथा इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।प्रदेश में इस योजना के पात्र उपभोक्ताओं में से 22 लाख उपभोक्ताओं ने इस वर्ष अप्रेल माह में रिफिल बुक कराया। इनमें से महंगाई राहत कैंपों में पंजीयन करा चुके 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में सोमवार को मुख्यमंत्री श्री गहलोत सीधे लाभ का हस्तांतरण करेंगे। जैसे-जैसे शेष उपभोक्ता राहत कैंपों में अपना पंजीयन कराएंगे उनके खातों में भी लाभ का हस्तांतरण कर दिया जाएगा।
इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 76 लाख उपभोक्ताओं को केवल 500 रुपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना में चयनित परिवारों के साथ ही बीपीएल श्रेणी के गैस कनेक्शनधारक परिवार इस योजना के पात्र हैं। सम्पूर्ण राज्य में 1 अप्रेल, 2023 से यह योजना लागू की जा चुकी है। वर्तमान में महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण के माध्यम से योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब तक करीब 48.63 लाख परिवार योजना में अपना पंजीकरण करवा चुके हैं।
इस योजना में गैस सिलेंडर पंजीयन करवाने के बाद गैस कम्पनियों से प्राप्त ट्रांजेक्शन डाटा के आधार पर माह में दो बार अर्थात् पाक्षिक आधार पर अंतर राशि उपभोक्ता के जनाधार से लिंक खाते में स्वतः जमा करने का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य बजट 2023-24 में 19 हजार करोड़ के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की थी। आमजन को महंगाई से तत्काल राहत देने के लिए 24 अप्रेल से प्रदेश भर में महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिनमें 10 जनकल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण कर गारंटी कार्ड प्रदान किये जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 1.43 करोड़ परिवार इन कैम्पों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।