नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्युटी में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-नीत यूपीए की पिछली सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपये के ऑयल बॉन्ड्स जारी कर तेल की कीमतों में कमी की थी। उन्होंने कहा कि वह यूपीए सरकार की इस तरह की नीति को नहीं अपना सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऑयल बॉन्ड से जुड़ी देनदारी की वजह से पेट्रोल और डीजल पर सरकार द्वारा ली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं की जा सकती है।
वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष के दौरान महंगाई दर निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहेगी। सरकार ने आरबीआई को महंगाई दर को दो-छह फीसद के बीच सीमित रखने का लक्ष्य दिया है। मंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले महीनों में राजस्व में वृद्धि होगी। मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में वस्तु एवं सेवा कर (GST) एवं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सुधार हुआ है।
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पर जल्द बनेगा नियम
सीतारमण ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड को खत्म करने वाले नियम जल्द बनाए जाएंगे। इससे पहले संसद ने इसी महीने 2012 के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानूनों के तहत किए गए सभी तरह के डिमांड को खत्म करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। उन्होंने कहा कि अब इस बाबत कानून जल्द बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि उनके अधिकारी केयर्न, वोडाफोन से रेट्रो टैक्स विवाद निपटाने को लेकर बात कर रहे हैं।
जल्द ठीक हो जाएगी इनकम टैक्स पोर्टल से जुड़ी दिक्कत
वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट से जुड़ी अधिकतर गड़बड़ियां अगले कुछ सप्ताह में दूर कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि वह इस वेबसाइट को दूर करने वाली कंपनी Infosys को लगातार रिमाइंड करा रही हैं। उन्होंने कहा, ”मैं लगातार इन्फोसिस को रिमाइंड कर रहा हूं और नंदन नीलेकणी लगातार मुझे संदेश भेजकर इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं कि वे इसे दुरुस्त कर लेंगे।”