नई दिल्ली। जुलाई 2021 केंद्र सरकार की टैक्स संबंधी आमदनी के लिहाज से बेहतरीन महीना रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के खजाने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपये आए हैं। अगर पिछले साल के जुलाई महीने से तुलना करें तो जीएसटी कलेक्शन में 33 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें स्टेट जीएसटी के रूप में 28541 करोड़, सेंट्रल जीएसटी 22,897 करोड़ और इंटर जीएसटी के मद में 57,864 करोड़ रुपये शामिल है।
सेस की मदद से मिले 8000 करोड़
GST में सेस की मदद से जुलाई में केंद्र सरकार को 7790 करोड़ रुपये मिले हैं जिसमें 815 करोड रुपये आयातित सामान पर लगने वाले सेस से प्राप्त हुए हैं। जीएसटी का यह कलेक्शन जुलाई के महीने में जीएसटीआर 3b फाइलिंग के जरिए हुआ है। जुलाई महीने में आयातित सामान पर वसूले गए आईजीएसटी और सेस को भी इस कलेक्शन में शामिल किया गया है।
किस राज्य की GST में कितनी हिस्सेदारी?
अगर जुलाई में राज्यों से मिले जीएसटी की हिस्सेदारी से बात करें तो महाराष्ट्र मामले में देश में अव्वल रहा है। महाराष्ट्र ने जुलाई में केंद्र सरकार को 18900 करोड रुपये का जीएसटी दिया है। पिछले साल के जुलाई की तुलना में महाराष्ट्र के GST कलेक्शन में 51 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके बाद तमिलनाडु ने पिछले साल की तुलना में 36 फ़ीसदी अधिक 6300 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन दिया है। गुजरात की हिस्सेदारी 7630 करोड़ के करीब रही है, जबकि उत्तर प्रदेश ने जीएसटी कलेक्शन में 6011 करोड़ रुपये का योगदान किया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों की हिस्सेदारी भी जीएसटी कलेक्शन में ठीक ठाक रही है।
सबसे कम हिस्सेदारी वाले राज्य
अगर बात राज्यों के हिसाब से जीएसटी कलेक्शन की करें तो सबसे कम हिस्सेदारी लक्षद्वीप जैसे राज्य की रही है। लक्षद्वीप ने जुलाई 2021 में जीएसटी कलेक्शन में सिर्फ एक करोड़ रुपये का योगदान किया है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ने ₹19 करोड़, लद्दाख ने ₹13 करोड़, मिजोरम ने ₹21 करोड़, नगालैंड ने ₹28 करोड़ और मणिपुर ने ₹37 करोड़ योगदान किया है। दमन और दीव ने जुलाई 2021 में जीएसटी में 0 योगदान किया है।
जून में GST collection
लगातार आठ महीने तक GST collection एक लाख करोड़ के पार रहा था लेकिन जून के महीने में यह एक लाख करोड़ के नीचे फिसल गया था। जून 2021 में जीएसटी कलेक्शन 92,849 करोड़ रुपये रहा था। इसमें CGST से 16,424 करोड़, SGST से 20,397 करोड़ और IGST से 49,079 करोड़ रुपये शामिल थे।