नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। शुक्रवार को लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि केरल उच्च न्यायालय के आदेश के कारण ही पेट्रोल, डीजल जीएसटी परिषद के एजेंडे में था। उन्होंने कहा कि “यह आइटम आज की चर्चा के एजेंडे में विशुद्ध रूप से आया क्योंकि केरल उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में किसी व्यक्ति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने कहा कि इसे जीएसटी परिषद द्वारा लिया जा सकता है। अदालत के निर्देश पर, इसे लाया गया और सदस्यों ने इसका विरोध किया।