नई दिल्ली। आम आदमी को राहत देने में जुटी केंद्र सरकार अब ब्याज दरों पर काबू करने का प्रयास कर रही है। सरकार की योजना ब्याज दरों में इतनी कटौती करना है कि होम लोन की EMI किराए के घर से सस्ती हो जाए। यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक इंटरव्यू के दौरान कही है।
वित्त मंत्री का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में कमी कर दी है। अब बैंकों की जिम्मेदारी है कि वह इसे अपने ग्राहकों को पास करें। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने बैंक की ओर से लोन की ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) पॉलिसी बनाई है।
MCLR की गणना धनराशि की सीमांत लागत, आवधिक प्रीमियम, संचालन खर्च और कैश रिजर्व अनुपात को बनाए रखने की लागत के आधार पर की जाती है। इस गणना के आधार पर ही लोन जिया जाता है। आधार दर से MCLR की दर कम होने के कारण सभी प्रकार के लोन सस्ते हो जाते हैं। जेटली का कहना है कि अब बैंकों को MCLR पॉलिसी के आधार पर ब्याज दरें तय करनी होंगी। इसका असर कुछ दिन बाद नजर आएगा।
दो बार कम हुआ रेपो रेट
RBI ने हाल के दिनों में दो बार रेपो रेट में कटौती की है। इससे रेपो रेट घटकर 6 फीसदी पर आ गया है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि बैंक इसका फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। वित्त मंत्री का मानना है कि रेपो रेट में कटौती के बाद होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में कटौती करेंगे। इससे यह और सस्ते हो जाएंगे। आपके बता दें कि रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं।
