-दिनेश माहेश्वरी
कोटा। शहर में ई-मित्रों की मनमानी रोकने के लिए अब सरकार की ओर से सभी इलाकों व सरकारी कार्यालयों में ई-मित्र प्लस सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे आम आदमी स्वयं निर्धारित शुल्क देकर सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा। शुरू में इसे संचालित करने व लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए हर मशीन पर एक व्यक्ति रखा जाएगा। कोटा में करीब तीन सौ मशीनें लगाई जा रही हैं।
पहले चरण में करीब 92 सरकारी विभागों की सहमति लेकर वहां मशीनें भेजी जा रही हैं। लाडपुरा पंचायत समिति व कलेक्ट्रेट परिसर में दो मशीनों ने काम भी शुरू कर दिया है। यह कार्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किया जा रहा है।
अभी शहर में मौजूद ई-मित्र पर लोगों ने मनमानी राशि वसूल की जाती है। यहां तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फीस की राशि के साथ जीएसटी भी जोड़कर ली जा रही है। अन्य सुविधाओं के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल की जाती है। इस लूट को बंद करने के लिए ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इन मशीनों को स्थापित किया जा रहा है।
307 तरह के काम हो सकेंगे मशीन से
विभाग के उपनिदेशक देवेन्द्र माथुर के अनुसार यह मशीनें काफी कारगर साबित होंगी। अभी जहां-जहां मशीनों को लगा रहे हैं, वहां पर एक कर्मचारी को भी तैनात किया जाएगा, ताकि वह लोगों की सहायता कर सके।
इसमें यदि भामाशाह कार्ड में तारीख बदलनी है, आधार कार्ड का प्रिंट लेना है, जमाबंदी देखनी है, नकल लेनी है, जीवित होने का प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यु का प्रमाणपत्र सहित अन्य सुविधाएं लेनी हैं तो वह इसमें मिलेगी। अभी छह प्रकार की सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। धीरे-धीरे इन्हें बढ़ाकर 307 तक किया जाएगा।
हर क्षेत्र में लगेंगी मशीनें : माथुर के अनुसार यह मशीनें हर क्षेत्र में लगेंगी, जिसमें आम आदमी इसमें अपने बिजली-पानी के बिल भी स्वयं जाकर जमा करवा सकेगा। उसे अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। 92 सरकारी विभागों ने इसके लिए सहमति दे दी है। बाकी मशीनें निजी क्षेत्र में दी जाएंगी, इन्हें ऐसी जगह लगाया जाएगा, जिससे इनकी सुरक्षा हो सके। यह मशीनें एटीएम मशीन की तरह कार्य करेंगी।
