नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अंत्योदय (एएवाई ) श्रेणी के 2.5 करोड़ परिवारों को सस्ते दर पर एक किलो चीनी सुलभ करने के लिए राज्यों को दी जाने वाली सब्सिडी को फिर से बहाल करने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में आज यहां इस संदर्भ में फैसला किया गया। इस दी जाने वाली सब्सिडी को मार्च 2017 से बंद कर दिया गया था। केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय के साथ साथ कुछ राज्य कम से कम अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के दायरे में आने वाले परिवारों के लिए इसे जारी रखने को इच्छुक थे।
राशन की दुकानों के जरिये एएवाई के दायरे में आने वाले परिवारों को एक किलो चीनी बेचने के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली 18.50 रपये प्रति किलो की सब्सिडी को वापस बहाल करने के प्रस्ताव को सीसीईए ने मंजूरी प्रदान की। करीब तीन लाख टन चीनी की आपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार पर करीब 550 करोड़ रुपए का सब्सिडी बोझ आयेगा।
वर्ष 2017 के बजट में सरकार ने चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया था और पिछले दावों के निपटान के लिए 200 करोड़
रुपए ही दिये गये थे। पिछले वित्तवर्ष में इस योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए आवंटित किये गये जिसमें बीपीएल परिवारों को भी शामिल किया गया था। इस योजना के तहत राज्य सरकारें थोक बिक्री दर पर खुले बाजार से चीनी खरीदती हैं और इसे पीडीएस के जरिये 13.50
रुपए किलो की सब्सिडी प्राप्त दर पर बेचती हैं।
