जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के लिये ‘राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना’ में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अतिरिक्त बजट प्रावधान का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के लिए वर्ष 2019-20 में 18 करोड़ रूपये का मूल बजट प्रावधान किया था। इसके बाद 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। कुल मिलाकर 23 करोड़ के बजट में से अभी तक 22.77 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है।
सरकारी बयान के अनुसार विभिन्न जिलों से पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आए करीब सात करोड़ रूपये भुगतान के आवेदन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास लंबित है। ऐसे में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में किसी अपराध से पीडि़त व्यक्ति को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है।
