नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर किसानों व केंद्रीय कर्मचारियों को बुधवार को “तोहफा” देने का ऐलान किया। इसके तहत पीएम-किसान योजना में सम्मान निधि पाने वाले 14 करोड़ किसानों को फिलहाल आधार लिंक कराए बगैर सम्मान निधि की किस्त मिलेगी। जबकि 50 लाख कर्मचारियों व 65 लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) पांच फीसदी बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें कुल 17 फीसदी डीए या महंगाई राहत भत्ता मिलेगा।
इससे सरकारी खजाने पर 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र ने 1947 में विभाजन के बाद पीओके से आए 5300 शरणार्थी परिवारों को साढ़े पांच- साढ़े पांच लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है।
14 करोड़ किसान जुड़े हैं पीएम किसान से
किसानों को तीन किश्तों में सालाना 6000 रुपए देने की अनूठी योजना का लाभ पाने के लिए केंद्र ने आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी है। यह फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में लिया गया। इस योजना से 14 करोड़ किसान जुड़े हैं। अंतिम तिथि बढ़ने से रबी सीजन व त्योहारों के मद्देनजर किसानों को तंगी से राहत मिलेगी।
यह राशि किसानों के खातों में सीधे जमा की जाती है। 1 अगस्त, 2019 के बाद सम्मान निधि की किस्त पाने के लिए आधार को खाते से लिंक कराना अनिवार्य किया गया था। हालांकि असम, मेघालय व जम्मू-कश्मीर के किसानों को इससे मार्च 2020 तक छूट दी गई, जबकि दिल्ली व बंगाल योजना से नहीं जुड़े हैं।
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि चूंकि आधार लिंक कराने में वक्त लग रहा है, इसलिए यह राहत दी गई है। इससे बड़ी संख्या में किसानों को बगैर आधार लिंक कराए योजना के तहत तत्काल लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि 7 करोड़ किसानों को पैसा मिल चुका है। योजना में कुल 14 करोड़ किसानों को कुल 87,000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा।
