नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली मिडिल क्लास को इस बार बजट में बड़ी राहत दे सकते हैं । साल 2018-19 के बजट में सरकार 80 सी लिमिट में इजाफा कर सकती है। इसके तहत सरकार 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट लिमिट में 30 हजार रुपए का इजाफा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो टैक्स पेयर सेविंग बढ़ाकर इनकम टैक्स पर ज्यादा छूट पा सकेंगे।
इस संबंध में सरकार को इंडस्ट्री बॉडी से लेकर इकोनॉमिस्ट ने भी सलाह दी है कि 80 सी की लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। उनके अनुसार कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से 1.5 लाख की लिमिट को 2 लाख रुपए किया जाना चाहिए।
क्या है प्लान
सूत्रों के अनुसार साल 2019 में चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार के पास आखिरी मौका है जब वह मिडिल क्लास को खास तौर से इनकम टैक्स में राहत दे सकेगी। ऐसे में सरकार के लेवल पर इस बात की संभावना तलाशी जा रही है कि
80 सी लिमिट को बढ़ाया जाय। इसमें सरकार के लेवल पर यह सोच है कि टैक्स सेविंग लिमिट बढ़ने से जहां मिडिल क्लास को टैक्स के लेवल पर राहत मिलेगी, वहीं फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ऐसे में 1.50 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 1.80 लाख किया जा सकता है। हालांकि सरकार को सभी स्टेकहोल्डर्स से लिमिट को 2 लाख रुपए तक करने का प्रपोजल मिला है।
80 सी लिमिट बढ़ने से कैसे मिलेगा फायदा
अभी 2.5 लाख रुपए तक सालाना इनकम के लोगों को किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। जबकि उससे ज्यादा के इनकम वालों को 5% , 20 % और 30% इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। सरकार 80 सी लिमिट के तहत 1.50 रुपए तक सेविंग पर अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ ले सकता है।
यानी टैक्सपेयर इन्श्योरेंस, पीपीएफ, ईपीएफ, ट्यूटन फीस, होम लोन में प्रिंसिपल पार्ट, एनपीएस, सुकन्या समृद्दि स्कीम जैसी योजनाओं में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर टैक्स छूट ली जा सकती है। यानी आप 2.5 लाख के बाद 1.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर टैक्स बचा सकते हैं।
अभी क्या है टैक्स स्लैब
| इनकम | टैक्स रेट |
| 2.5 लाख रुपए तक | 0 % |
| 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक | 5 % |
| 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक | 20 % |
| 10 लाख 1 रुपए से अधिक | 30 % |
नोट-यह टैक्स स्लैब रेट वित्त वर्ष 2017-18 के लिए है।
