नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होगी, जिसमें कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं और ब्लैक फंगस की दवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती पर फैसला किया जाएगा। माना जा रहा है कि कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर दर में कटौती की वकालत की है।
अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होगी और इस दौरान जीओएम की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। परिषद ने 28 मई को पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया था। जीओएम ने सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती के पक्ष में है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार इस बारे में जानकारी दी थी, हालांकि, वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के संबंध में जीएसटी परिषद के निर्णय को स्वीकार करेगी। खन्ना ने कहा, हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कर दरों में कटौती के पक्ष में है।
कोविड से राहत दिलाने वाले सामान पर जीएसटी दर से छूट दिये जाने के मामले में गठित मंत्री समूह ने इस संबंध में सुझाव दिए हैं। चिकित्सा ग्रेड में इस्तेमाल होने वाले सामान मसलन आक्सीजन, पल्स आक्सीमीटर, हैंड सेनिटाइजर, आक्सीजन उपचार संबंधी उपकरणों जैसे कंसंट्रेटर, वेंटीलेटर, पीपीई किट, एन-95 और सर्जिकल मास्क और तापमान मापने वाले उपकरणों पर जीएसटी दर से छूट अथवा रियायत दिये जाने पर मंत्री समूह को सिफारिश देनी थी।
इसके अलावा पैनल ने COVID के टीके, दवाओं और COVID का पता लगाने के लिए टेस्टिंग किट पर भी ध्यान दिया। जीएसटी परिषद ने 28 मई को COVID-19 टीकों और चिकित्सा आपूर्ति पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया था, क्योंकि भाजपा और विपक्ष शासित राज्यों में कर कटौती का लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा या नहीं। हालांकि, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी के आयात पर जीएसटी से छूट दी गई थी।