जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से अन्नदाता किसान के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब अन्नदाताओं से 58 करोड़ की वसूली की जाएगी। दरअसल राजस्थान में इस योजना के लिए आवेदन करने वाले 63 हजार 936 अन्नदाता करदाता निकलकर सामने आए हैं। यह वसूली इन करदाता किसानों से की होगी।
भारत सरकार ने राज्य सरकार को ऐसे किसानों की सूची थमाकर खाता संख्या दिया है और कहा है कि सरकार इन किसानों से पैसों की वसूली कराने के बाद इस खाते में पैसा जमा कराए। राजस्थान में ऐसे 63 हजार 936 किसानों ने 2 लाख 90 हजार 355 किश्तें उठा ली हैं। एक किश्त में सरकार द्वारा 2 हजार रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाती है।
ऐसे में यदि कुल राशि की गणना करें तो प्रदेश में किसानों से 58 करोड़ 7 लाख 1 हजार रुपए की वसूली की जानी है। वसूली का जिम्मा कलेक्टरों को दिया गया है। इस योजना के स्टेट नोडल अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल ने तमाम जिला कलेक्टरों को यह सूची भेजकर वसूली करने और राशि एसबीआई के दिए हुए खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
करदाता किसान नहीं ले सकते योजना का लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को हर 4 महीने में 2 हजार रुपए उनके खाते में जमा कराने की योजना शुरू की थी। दरअसल किसानों से इस योजना के आवेदन करवाते समय आधार कार्ड अनिवार्य किया गया था। सरकार ने इनकम टैक्स विभाग से आधार कार्ड के जरिए डाटा मैच कराया तो यह खुलासा हुआ और हकीकत सामने आई कि आयकर दाता होते हुए भी किसानों ने यह राशि उठा ली, जबकि योजना में स्पष्ट था कि जो किसान करदाता हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
टॉप 5 जिले जहां सबसे ज्यादा करदाता निकले किसान
प्रदेश में पाली, जोधपुर, जयपुर, जालौर व नागौर ऐसे 5 जिले हैं जहां योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। प्रदेश में 63 हजार 936 किसानों ने कुल 2 लाख 90 हजार 355 किश्तें उठाई। इनमें से किसी ने 6 किश्तें तो किसी ने 5 और किसी ने एक किश्त का भुगतान भी लिया है।
63 हजार किसानों से वसूली होगी
केंद्र सरकार से मिली ऐसे किसानों की सूची को कलेक्टरों के पास वसूली के लिए भिजवाया गया है, जिन्होंने करदाता होते हुए योजना का लाभ लिया है। प्रदेश में ऐसे 63 हजार से ज्यादा किसानों से वसूली की जाएगी। यह वसूली कलेक्टर तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से कराएंगे।
-विद्याधर गोदारा, अस्सिटेंट स्टेट नोडल ऑफिसर, पीएम किसान
यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की है। इस योजना की शुरूआत 1 दिसंबर 2018 से की गई थी। योजना में 2 हैक्टेयर भूमिधारी लघु व सीमान्त किसानों को शामिल किया गया था। इसमें किसान, उसकी पत्नी व उसके छोटे बच्चों को शामिल किया गया था। ऐसे किसानों की पहचान करने का जिम्मा राज्य सरकारों को दिया गया था। पैसा सीधे किसानों के खातों में केंद्र सरकार ने डाला था। इस योजना से करदाताओं को अलग रखा गया था।