नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर के किसान सुनील कुमार के पास निर्यात का कोई लाइसेंस नहीं है। लेकिन उनकी 750 किलोग्राम लीची लंदन पहुंच गई। वैसे ही एक अन्य किसान की 5 टन लीची जर्मनी जा रही है। आगे भी देश के कई किसानों के उत्पादों को विदेशी बाजार में बेचने की कवायद जारी है।
आइटी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से यह कवायद की जा रही है। इस पूरी कवायद में किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए गांव से बाहर तक नहीं निकलना पड़ता है। माल बिकते ही पूरी कीमत किसान के खाते में आ जाती है।
किसानों को सीएससी के ई-मार्ट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को यह बताना पड़ता है कि उनका उत्पाद क्या है, उसका साइज क्या है और वह किस कीमत पर उसे बेचना चाहते हैं। पोर्टल पर किसानों को अपनी जमीन की जानकारी एवं किसान होने के अन्य प्रमाण भी देने पड़ते हैं। बैंक खाता होना जरूरी है। पैन कार्ड नहीं है तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के काम में किसानों की मदद विलेज लेवल एंट्रेप्रेन्योर (वीएलई) करते हैं। किसानों की तरफ से बिक्री के लिए तैयार उत्पादों की पूरी जानकारी देने के बाद यह जानकारी ट्रेडर्स और एग्री निर्यातकों के साथ शेयर की जाती है
सीएससी के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि ई-मार्ट प्लेटफार्म पर ही ट्रेडर्स और एग्री निर्यातक भी है, लेकिन उन्हें सिर्फ किसान के उत्पाद को दिखाया जाता है और फिर वे बोली लगाते हैं। ट्रेडर्स और निर्यातकों को यह पता नहीं होता है किसान उस उत्पाद की क्या कीमत चाह रहा है। त्यागी ने बताया कि यही वजह है कि पुणे का टमाटर किसान दत्तात्रेय बडबडे अपना टमाटर 10 रुपए किलोग्राम बेचना चाहता था और उसे 10.50 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत मिल गई।
बोली लगते ही आधी कीमत आ जाती है खाते में
उत्पाद की बोली लगते ही ट्रेडर्स और निर्यातकों को आधी कीमत सीएससी से जुडे़ खाते में जमा करना पड़ता है। फिर ट्रेडर्स माल का फिजिकल वेरीफिकेशन कराने के लिए अपने कर्मचारी को स्पॉट पर भेजता है। माल उठते ही ट्रेडर्स को पूरा भुगतान करना पड़ता है और दिए हुए खाते में किसान को कीमत का भुगतान कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में दलालों को दूर रखने के लिए ही किसानों से उनके किसान होने का प्रमाण मांगा जाता है।
किसान ई मार्ट क्या है?
किसान इमार्ट विशेष प्रकार का एक इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म बन रहा है, जिसके माध्यम से कोई भी किसान अपनी फसल को सूचीबद्ध करने और उसकी कीमत निर्धारित करने के लिए और बाजार के भीतर आवश्यकता के अनुसार CSC VLE समाज / CSC VLE के माध्यम से इन उत्पादों का अधिग्रहण कर रहा है। किसान को फसल के उचित दाम मिलेंगे, जिससे कि उसकी फसल को दूर की मंडियों में ले जाने के बजाय, किसानों को निकटतम सामान्य सेवा केंद्र तक पहुंचना होगा।
किसान ई मार्ट सीएससी के लाभ
- Lock Down (ताला बंद) होने के कारण किसानों की फसल नहीं खराब होगी।
- किसानों को दूर की मंडियों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- देश की हर ग्राम पंचायत को Csc vle के माध्यम से किसान ई मार्ट से जोड़ा जा रहा है।
- समय पर किसानों का भुगतान किया जा रहा है।
- बड़े शहरों में किसानों से सीधे फसल खरीदने की सुविधा उपलब्ध हो रही है।
- शहरों से गांवों की ओर पलायन करने वाले श्रमिकों को गांव के भीतर ही रोजगार मिलेगा। लगभग 100000 नए लोगों को रोजगार मिलेगा।