नई दिल्ली। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) से अनाज खरीदने की शर्तो को सहज और सरल बना दिया है। टेंडर प्रक्रिया समाप्त कर सरकार ने अब गेहूं का भाव 21 रुपये और चावल का भाव 22 रुपये प्रति किलो निर्धारित कर दिया है।
यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले तीन मंत्रियों के समूह में लिया गया। मंत्री समूह में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्री राम विलास पासवान शामिल थे। इस फैसले के बाद भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से कोई भी संस्था अथवा बड़ा उपभोक्ता गेहूं या चावल की मनमाफिक मात्र में खरीद कर सकता है।
यह फैसला लेने का उद्देश्य यह है की टेंडर प्रक्रिया के पालन और अन्य कई शर्तो के चलते अनाज की सप्लाई में विलंब होता था। प्रक्रिया को सरल बनाने से अब देश के किसी भी हिस्से में अनाज की सप्लाई करने में सहूलियत होगी। ढुलाई का दायित्व रेलवे से पूरा कराया जा सकता है।
लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न की बढ़ी मांग को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह जानकारी केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने जागरण से बातचीत ने दी। उन्होंने कहा कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। इस फैसले से किसी भी तरह की महंगाई से निपटने में भी मदद मिलेगी। इस फैसले का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को दिए जा रहे अति सस्ते अनाज की योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा।