नई दिल्ली। इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के सदस्य जॉन जोसेफ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल के बावजूद जीएसटी चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के इंतजाम करना जरूरी है। उन्होंने एसोचैम के कार्यक्रम में यह जानकारी दी।
जोसेफ का कहना है कि 8 महीने में जितनी जीएसटी चोरी पकड़ी गई वह सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स चोरी के मामलों से काफी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि टैक्स अधिकारियों ने करीब 8,000 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। जोसेफ के मुताबिक 1.2 करोड़ जीएसटी करदाताओं में से सिर्फ 5-10% लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। ऐसे लोग इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हैं। इसे रोकने की जरूरत है।
सरकार बदलने से जीएसटी खत्म नहीं होगा: जोसेफ
इंडस्ट्री की आशंका को दूर करते हुए जोसेफ ने कहा कि सरकार बदलने से जीएसटी खत्म नहीं होगा। इसमें कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में केंद्र के साथ-साथ राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है।
जोसेफ ने बताया कि नई जीएसटी रिटर्न फॉर्म शुरुआत में बीटा वर्जन में लाए जाएंगे। इससे इंडस्ट्री को यह बताने का पर्याप्त समय मिल पाएगा कि क्वालिटी सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। नए फॉर्म अप्रैल 2019 में लॉन्च किए जाएंगे।