नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली का बजट डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देने वाला है। डिजिटल इंडिया के लिए बजटीय आवंटन दोगुना बढ़ाकर 3073 करोड़ रुपये किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड, मोबाइल कनेक्टिविटी और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।
बजट में किए गए आवंटन के अलावा 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को ब्रॉडबैंड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। इनके लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसकी वजह ग्रामीण इलाकों में रहने वाली देश की 70 फीसदी आबादी को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ना है।
ऐसे में डिजिटल इंडिया के विजन को जोरदार बढ़त मिलने की संभावना है। सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने को कहा है। इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई है।
साथ ही ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की और क्रिप्टोकरेंसी को हतोत्साहित करने की बात भी वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की है।
वरिष्ठ नागरिकों को मिले कई तोहफे
बजट से पूर्व भारत नेट प्रोग्राम के पहले चरण के तहत 2.5 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दी गई है। इसके तहत एक पंचायतों को हाई-स्पीड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।
वाईफाई हॉटस्पॉट्स समेत डिजिटल ढांचे पर अधिक खर्च से इंटरनेट और तकनीक आधारित सेवाओं को, खासकर वित्तीय सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। कृषि बाजार के डिजिटाइजेशन से जहां देश के 30 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा।