कोटा। भारतीय किसान संघ ने सोयाबीन की सरकारी खरीद के लिए केन्द्र स्थापित करने का स्वागत किया है। प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि फसल खरीद सहित विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय घेराव की चेतावनी के बाद सरकार के बुलावे पर वार्ता के लिए पहुंचा था।
भारतीय किसान संघ के प्रदेश प्रतिनिधि मंडल की जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों व राजफैड प्रबंध निदेशक के साथ संगठन प्रतिनिधि मंडल की विस्तृत चर्चा हुई थी। जिसमें समर्थन मूल्य पर सोयाबीन व मूंग की 15 अक्टूबर से खरीद शुरू करने व 1 नवम्बर से मूंगफली व उड़द की खरीद शुरू करने का आश्वासन दिया था।
अब सरकार की ओर से खरीद केंद्र स्थापित करने से किसानों में खुशी की लहर है। भारतीय किसान संघ ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। वहीं सरकार से इन फसलों पर अतिरिक्त बोनस देने की भी मांग की है।
गौरतलब है कि सोयाबीन व मूंग की जल्द खरीद शुरू करने की मांग को लेकर तहसील व जिला स्तर पर ज्ञापन व आन्दोलन कार्यक्रम कर रहे थे। 7 अक्टूबर को सचिवालय घेराव की भी घोषणा की थी। जिसे सरकार की ओर से वार्ता का बुलावा पर स्थगित किया था।
19 सूत्रीय मांग पत्र पर हुई थी चर्चा
मुख्यमंत्री निवास पर वार्ता के दौरान भारतीय किसान संघ प्रतिनिधि मंडल द्वारा फसल खरीद में मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने, बाजरा, धान, मक्का व कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद कार्यक्रम घोषित कर खरीद शुरू करने, एक जन आधार पर एक पंजीयन के बजाय सभी खातेदारों का पंजीयन कर फसल खरीदने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गत वर्ष मिड सीजन क्लेम व खड़ी फसल में व्यक्तिगत क्लेम का प्रावधान हटाने के कारण किसानों के नुकसान को देखते हुए इस अधिसूचना को रद्द कर किसान प्रतिनिधियों को शामिल कर कमेटी गठित कर उसकी सिफारिश अनुसार संशोधित अधिसूचना जारी करने, दूध पर बकाया अनुदान जारी करने, खरीफ सीजन 2023 के फसल बीमा क्लेम पर लगी आपत्तियां का स्टेट लेवल कमेटी से निस्तारण करवाकर किसानों को फसल बीमा क्लेम दिलवाने, इस खरीफ सीजन में फसलों में नुकसान का वास्तविक आंकलन कर आपदा अनुदान व फसल बीमा दिलाने, रबी सीजन में पर्याप्त DAP व यूरिया खाद उपलब्ध करवाने व अन्य उत्पाद साथ नहीं लगाने का मांग पत्र जमा करवा चुके, किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने, 132 व 220 केवी विधुत सब स्टेशनो पर स्वीकृत पॉवर ट्रांसफार्मर लगाने सहित 19 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा हुई थी। सरकार की ओर से सभी बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन दिया था।