नई दिल्ली। आने वाले वक्त में समूचा तंत्र दुरुस्त होने पर उपभोक्ताओं को किसी भी राशन दुकान से अनाज खरीदने की छूट भी मिलेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज वितरण के लिए तकनीक के इस्तेमाल से कई फायदे मिल रहे हैं।
राशन प्रणाली में सुधार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कई मुद्दों पर सभी राज्यों ने आम सहमति जताई। समूची राशन प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने के बंदोबस्त पर राज्यों ने एक-दूसरे से अपने अनुभव बांटे। सम्मेलन में राज्यों ने राशन प्रणाली में लीकेज रोकने के उपायों पर चर्चा की।
ज्यादातर राज्यों में आधार नंबर से राशन कार्ड के जोड़ने के बाद लीकेज रोकने में पुख्ता मदद मिली है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कुल 20 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय अफसरों के दल ने हिस्सा लिया।
रियायती दरों की राशन दुकानों के संचालन में प्रौद्योगिक के प्रयोग, आपूर्ति श्रंखला के कंप्यूटरीकरण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
विभिन्न राज्यों की प्रगति का ब्यौरा भी सम्मेलन में रखा गया। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण पर जोर दिया कि जिससे समाज के गरीब व वंचित वर्ग को समय पर राशन मिलता रहे।
इसी सत्र में राशन दुकानों, अनाज गोदामों और कॉल सेंटरों के बीच समन्वय बनाने का नमूना देखा। इसमें नई प्रौद्योगिकी के सहारे प्वाइंट ऑफ सर्विस यानी स्वाइप मशीन, अंगुली के निशान को कई तरीके से पहचान करने वाले बायोमीटिक प्रणाली का प्रदर्शन देखा।
सुधार के अगले चरण में उपभोक्ताओं को देश के किसी हिस्से की किसी भी दुकान राशन उठाने जैसे प्रावधान किये जाएंगे। आंध्र प्रदेश के दस जिलों में रिलायंस और तीन जिलों में फ्यूचर समूह से वहां की सरकार ने समझौता किया है, जो ग्राम मॉल की स्थापना में सहयोग करेंगे। इससे राशन प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।