लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में कम मतदान पर जिला प्रशासन ने चिंता जताई
कोटा। Lok Sabha Election 2024: कलेक्ट्रेट स्थित के टैगोर हॉल में मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अशोक त्यागी, कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन, महासचिव अशोक माहेश्वरी सहित कई व्यापारिक औद्योगिक एवं अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक त्यागी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम फेस में 6% मतदान की कमी होना एक गंभीर विषय है। जबकि पूर्व में कोटा में 70 से 75% मतदान हुआ है। उन्होंने वहां मौजूद सभी व्यापारियों एवं औद्योगिक संगठनों से ज्यादा से ज्यादा मतदान संपन्न करवाने अपील की।
महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने कहा कि कोटा व्यापार महासंघ और उससे जुड़े 170 व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों द्वारा पिछले चुनाव में जन जागृति एवं कई प्रयासों से मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में कई बड़े प्रतिष्ठानों ने मतदान प्रतिशत बढाने के लिए कई आकर्षित इनामी योजनाओं की घोषणा की थी।
भाटिया एंड कंपनी द्वारा अपने 1800 कर्मचारी के लिए मतदान करने पर इनामों की घोषणा की गई थी। राजस्थान में एक अनूठा प्रयास था। जैन व माहेश्वरी ने कहा कि इस बार भी किसी तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। उसके लिए महासंघ कटिबद्ध है। देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग एवं अपने मनपसंद जन प्रतिनिधि को चुनना आवश्यक है।
उन्होंने कोटा के सभी व्यापारियों एवं उद्यमियों से 26 अप्रेल को सुबह 12:00 बजे तक स्वयं एवं परिवार, स्टाफ, मित्रों और पड़ोसियों से मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर बैठक में मौजूद करीब 100 से अधिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने शत प्रतिशत मतदान करने एवं करवाने का संकल्प लिया।
बैठक में उपाध्यक्ष अनिमेष जैन, नंदकिशोर शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन, अर्थ संग्रह मंत्री गोपाल शर्मा, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुमीत सिंह बेदी, छावनी चौराहा दुकानदार संघ के सचिव नरेंद्र चौहान, दलाल एसोसियेशन के सचिव राजेंद्र मोहन गोत्तम सहित कई संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने घोषणा की कि सर्वाधिक मतदान कराने वाली संस्था को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।