रीको की हठधर्मिता से उद्यमियों को करोड़ों रुपए का निवेश खतरे में
कोटा। पिछले 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोटा के उद्योग समूह अराफात ग्रुप के खिलाफ दिए गए फैसले के कारण स्मॉल स्केल औद्योगिक क्षेत्र ट्रांसफर्ड एरिया के 300 उद्यमियो की लीज डीड रिलिज होना बैंक की NOC, उद्योगों का विस्तार सेल परमिशन वाटर हार्वेस्टिंग PHP जैसे दैनिक काम भी नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर आज एक बैठक औद्योगिक क्षेत्र में संपन्न हुई।
कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने बताया कि अराफात ग्रुप एवं रीको के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रीको द्वारा उद्यमियो की सभी कार्रवाई जो उद्योगों के संचालन के लिए अति आवश्यक है, उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है।
जबकि इन क्षेत्र के उद्यमियों से रीको द्वारा सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है। जब उद्यमियों द्वारा उनके उद्योगों को संचालन करने एवं उनके व्यवसाय को संचालित एवं विस्तार करने के लिए बैंक ऋण व अन्य कार्यों के लिए रीको द्वारा उद्योगों की लीज डीड, बैंक की एनओसी की मांग की जाती है तो उसे आदेश में ETC शब्द का हवाला देकर रोका जा रहा है। जबकि इन उद्यमियों का इस आदेश से कोई लेना देना नहीं है।
कई बार इस समस्या को लेकर उद्यमियों द्वारा रीको कार्यालय जयपुर में लिखकर अवगत करा दिया गया और उसके निराकरण के लिए बार-बार आग्रह करने पर भी अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। माहेश्वरी ने बताया की सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस प्रकार का कोई हवाला नहीं है। रीको द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उद्यमियो के सभी आवश्यक कार्य को रोक देने से इस क्षेत्र के उद्यमियो को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इतना ही नहीं उनके करोड़ों रुपए का निवेश खतरे में पड़ रहा है। जबकि किसी भी प्रकार से उनका इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है। सभी औद्योगिक संगठनों ने कहा है कि इस मामले में रीको द्वारा शीघ्र ही संशोधन नहीं किया गया तो तो उद्यमी अपने उद्योगों को संचालित नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपने उद्योग बंद करके आंदोलन की राह में जाना पड़ेगा।
सभी औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी को बताया कि अराफात ग्रुप उद्योग एवं रीको के बीच चल रहे मामले को लेकर क्षेत्र के सभी छोटे उद्यमियों पर बिना किसी वजह के इसका फैसला देना रीको का तानाशाही रवैया दर्शाता है।
इसे उद्यमी किसी भी हालत में सहन नहीं करेगा। रीको द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक जो एमनेस्टी स्कीम जारी की गई है उसका लाभ भी इन उद्योगों को नहीं मिल पाएगा और वह इससे वंचित रह जाएंगे। अतः इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए।
इनकी उपस्थिति में हुई बैठक
बैठक में दी एसएसआई एसोसियेशन के अध्यक्ष अमित सिंघल, पूर्व अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, देवेंद्र जैन, विपिन सूद, पूर्व सचिव पवन मूंदड़ा, अंकुर गुप्ता, हाडौती कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश गुप्ता, कोटा स्टोन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीके गुप्ता, सचिव हरीश प्रजापति, कोटा रीजन ट्रैक्टर डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मूंदड़ा, जनरल इंडस्टरीज सप्लायर्स संघ के अध्यक्ष भगवान न्याती, सचिव महावीर जैन, खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार जैन, सचिव पदम जैन कोटा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष मनीष बंसल, उद्यमी जसपाल गोयल, रविंद्र लुहाडिया, योगेंद्र दीवानी शामिल थे ।