कोटा। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कोटा स्थित कैंप कार्यालय में नेफेड, राजफैड, सहकारी विभाग व किसान प्रतिनिधियों के साथ चना खरीद की प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को चना खरीद प्रक्रिया में हो रही समस्या से अवगत कराया। खरीद केंद्रों पर चने की उपज में खेसारी दाल के दानों के कारण किसान की फसल सर्वेयर द्वारा फसल को नापास करना उचित नहीं है।
स्पीकर बिरला ने कहा पूर्व वर्षों की भांति चने की फस में 2 फीसदी खेसारी दाल की छूट के प्रस्ताव को स्वीकृत करा दिया जाएगा। किसान जनप्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष को मध्यप्रदेश में किसानों के हित में चना खरीद की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल करने का जानकारी दी।
बैठक में किसानों के मौजूदा समय में 25 क्विंटल प्रति किसान की खरीद को बढ़ाने के आग्रह पर स्पीकर बिरला ने स्थानीय व राज्य सरकार के अधिकारियों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की तय सीमा 25 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान करने के प्रस्ताव तय प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारियों से वार्ता कर केंद्र सरकार को भिजवाने को कहा। बिरला ने अधिकारियों से गिरदावरी की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा ताकि किसानों की अधिक से अधिक उपज एमएसपी पर खरीदी जा सके।
केंद्रीय कृषि मंत्री से वार्ता
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दूरभाष पर वार्ता कर प्रदेश में चना खरीद प्रक्रिया में किसानों को हो रही परेशानी को लेकर अवगत कराते हुए राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए खेसारी दाल में 2 फीसदी की छूट व चना खरीद की सीमा को बढ़ाने के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत किए जाएं ताकि प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिल सके।
लाखों किसानों को मिलेगा फायदा
चना खरीद के लिए संभाग में बड़ी संख्या में किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाए हैं। लेकिन चना खरीद की तय सीमा 25 क्विंटल होने के कारण किसानों को अपनी उपज लेकर लौटना पड़ता है। क्षेत्र में किसानों व जनप्रतिनिधियों ने लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला से पूर्व के वर्षों की तरह चना खरीद सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। फसल खरीद की तय सीमा बढ़ने से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा।
आधार कार्ड से हो किसानों का पंजीयन
बैठक में किसान प्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा स्पीकर बिरला को न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के लिए राज्य सरकार के पंजीयन पोर्टल पर आधार कार्ड का विकल्प नहीं होने से किसानों को हो रही समस्या की जानकारी दी गई। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पोर्टल में जन आधार के साथ आधार का विकल्प भी जोड़ने को कहा। एक जन आधार कार्ड में एक ही परिवार के कई खातेदारों के नाम होने से वे अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसानों की समस्या को देखते हुए तय प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन पोर्टल को किसानों की सुविधा के अनुसार अपडेट करने के निर्देश दिए।