केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी को प्रति लीटर 2 रुपये कम कर दिया है
नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कई दिनों से आलोचना झेल रही मोदी सरकार ने आज कीमतों को कम करने के लिए एक अहम कदम उठाया है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार शाम को एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी को प्रति लीटर 2 रुपये कम कर दिया है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी में यह कमी ब्रैंडेड और नॉन ब्रैंडेड दोनों तरह के पेट्रोल-डीजल पर लागू होगी।
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में बताया है कि यह आदेश 4 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम इंटरनैशनल मार्केट में क्रूड ऑइल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव के कारण देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए उठाया गया है।
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए कहा, ‘बेसिक एक्साइज ड्यूटी में की गई इस कमी से सरकार को रेवेन्यू में सालाना 26,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इस साल के बचे हुए महीनों में यह नुकसान 13,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला आम आदमी को राहत पहुंचाने के उद्देश्य के लिया गया है। गौरतलब है कि तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर विपक्ष भी काफी समय से सरकार पर हमलावर है।
फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 70.88 रपये प्रति लीटर है वहीं डीजल की कीमत 59.14 रपये प्रति लीटर है। पेट्रोल पर सरकार अभी कुल 21.48 रपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगाती है जबकि डीजल के मामले में यह 17.33 रुपये प्रति लीटर है।
सरकार ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में नरमी को देखते हुए इसका लाभ उठाने के लिये तीन साल पहले शुल्क में वृद्धि की थी। अब इस बात को लेकर आलोचना हो रही थी कि वह उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं कर रही है जबकि जुलाई की शुरुआत से लगातार ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं।
चार जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 7.8 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है जबकि डीजल की कीमत 5.7 रुपये बढ़कर अबतक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है।