जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में खनन क्षेत्र के लिए हाईस्पीड डीजल की वैट दर कम करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खनन क्षेत्र के कारोबार को राहत देने के उद्देश्य से सस्ता डीजल उपलब्ध कराने संबंधी अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक वक्तव्य में यह कहा गया है।
राज्य के वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार पड़ौसी राज्यों में डीजल सस्ता होने के कारण व्यवसायिक गतिविधियों के लिये राज्य के बाहर से थोक में डीजल की खरीदारी की जाती है। इससे पहले राज्य स्थित विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों के लिये डीजल खरीदने पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में रियायत दी गई है।
इसी दिशा में कदम उठाते हुये खनन उद्योग को भी घटी दर पर वैट का लाभ दिया गया है। खनन उद्योग राज्य स्थित तेल कंपनियों से वैट की घटी दर पर थोक में डीजल की खरीदारी कर सकता है।
इस निर्णय से प्रदेश में खनन क्षेत्र को राजस्थान में ही सस्ती दर पर डीजल खरीद का लाभ मिलेगा और राज्य सरकार को 108.84 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।