विश्वविद्यालयों की परीक्षायें सितंबर में होंगी, केंद्र सरकार ने दी अनुमति

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के स्थगित हुई कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों का फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दौरान कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और संस्थानों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मंत्रालय की ओर से केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने फाइनल टर्म की परीक्षाएं अनिवार्य मानते हुए ये अनुमति जारी की। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की गाइडलाइंस के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का भी पालन करना होगा।

मप्र, महाराष्ट्र में हुई परीक्षाएं रद्द
बता दें कि कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के चलते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने उच्च शिक्षा परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। इन सभी राज्यों में घोषणा की गई कि फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर सभी कक्षा के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। इन सभी को पिछले पिछली परीक्षाओं और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

परीक्षाएं सितंबर अंत में होंगी
इधर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर के अंत में आयोजित की जाएंगी। मंत्रालय ने परीक्षा का मोड चुनने की स्वतंत्रता दी है। मंत्रायल ने कहा कि यूनिवर्सिटी अपनी सुविधा के मुताबिक ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित मोड में परीक्षाएं आयोजित कर सकती हैं।

गुजरात, राजस्थान ने की स्थगित
बता दें कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात सरकार ने अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का फैसले किया था, लेकिन बाद में इस फैसले को बदल दिया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने भी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की।

यूजीसी को निर्देश
गौरतलब है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने UGC से पूर्व में जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर और गाइलाइन को दोबारा तैयार करने के निर्देश दिए थे। ये बदलाव मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद किए जाएंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देशभर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया। इसके चलते देशभर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। इसके बाद से परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सका है।