कोटा। सरकार ने भूमाफियाओं के दबाव में जमीनों के दाम 40 % तक बढ़ा दिए। इससे अब आम आदमी को शहर और जिले में मकान और भूखंड खरीदना महंगा हो गया है। जिला कलक्टर मुक्तानंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई डीएलसी दर निर्धारण समिति की बैठक में जिले में 25 से 40 प्रतिशत तक दरें बढ़ाई गई हैं। नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। जिले में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कृषि, व्यावसायिक एवं आवासीय भूमि के पंजीयन दरों में वृद्धि की गई है।
शहर में लैंडमार्क सिटी, नए कोटा में कोचिंग क्षेत्र और बारां रोड की कुछ कॉलोनियों की डीएलसी दरें ज्यादा बढ़ी हैं। डीआईजी स्टांप नरेश मालव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित गांव में कृषि भूमि की 0 से 100 मीटर तक भूमि के पंजीयन में 40 प्रतिशत वृद्धि की गई है। 101 मीटर से अधिक में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
उन्होंने बताया कि स्टेट हाइवे एवं मेगा हाइवे के किनारे बसे हुए गांव में 0 से 100 मीटर तक 30 प्रतिशत तथा 101 मीटर से आगे 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अन्य सभी गांव में कृषि भूमि के पंजीयन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
डीआईजी स्टाम्प ने बताया कि नगरीय क्षेत्र की कृषि भूमि के पंजीयन में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार व्यवसायिक एवं आवासीय भूमि में नगर पालिका कैथून, सांगोद, रामगंजमंडी व इटावा में 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा पैराफेरी व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
377 कॉलोनियों में 20 प्रतिशत बढ़ी
नगर निगम क्षेत्र में कोटा सब रजिस्ट्रार प्रथम के अधिकार क्षेत्र में 43 कॉलोनियों में 10 प्रतिशत, 66 कॉलोनियों में 15 प्रतिशत, 377 कॉलोनियों में 20 प्रतिशत, 25 कॉलोनियों में 25 प्रतिशत, 22 कॉलोनियों में 25 प्रतिशत, तथा 33 नवीन कॉलोनियों में पहली बार नवीन दरें तय की गई हैं।
निगम के गांवों में 15 प्रतिशत दर बढ़ी
उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के 41 गांवों में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है अन्य गांव में आवासीय भूमि में 150 प्रति फुट तथा व्यावसायिक में 300 फुट की वृद्धि की गई है। उप पंजीयक द्वितीय के अधिकार क्षेत्र में 30 कॉलोनियों में 25 प्रतिशत तथा 49 कॉलोनियों में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार जिले में सभी कुओं एवं ट्यूबवैलों के पंजीयन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
किसानों को ज्यादा मुआवजा मिलेगाा
राष्ट्रीय राजमार्ग जहां से गुजरेगा, वहां डीएलसी की दरें बढऩे से अब किसानों को ज्यादा मुआवजा मिल सकेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बड़ी संख्या में किसानों की जमीन आवाप्त की जा रही है।