नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मध्य आय वर्ग (एमआइजी) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की अवधि सोमवार को 12 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 30 दिसंबर 2018 तक योजना के लाभार्थियों की संख्या 3,39,713 थी और सरकार ने 7,543.64 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की है।
बयान के मुताबिक केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एमआईजी के लिए सीएलएसएस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और एमआईजी के तहत आने वाले होम लोन पर सरकार से ब्याज छूट हासिल कर सकते हैं।
जून 2018 में इस योजना के तहत कारपेट एरिया को बढ़ाकर एमआईजी-1 के लिए 160 वर्ग मीटर तक और एमआइजी-2 के लिए 200 वर्ग मीटर तक कर दिया गया था। यह बढ़ोतरी हालांकि एक जनवरी 2019 से लागू हुई। सबसे पहले एमआईजी के लिए यह योजना 12 महीने के लिए (31 मार्च 2017 तक) शुरू की गई थी। बाद में इसे विस्तार देकर 31 मार्च 2019 तक कर दिया गया था।