परिवहन मंत्री यूनुस की अध्यक्षता में कमेटी गठित, देश के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक कर लिया जाएगा निर्णय
जयपुर। अलग-अलग परमिट फीस, मोटर व्हीकल टैक्स को खत्म करके पूरे देश में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए देश के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक करके जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। शहरों में भी परिवहन विभाग बस पोर्ट के माध्यम से बस टर्मिनल विकसित करेगी। यहां से प्राइवेट और सरकारी बसों का संचालन किया जाएगा।
यह कहना है प्रदेश के परिहवन मंत्री एवं मंत्री समूह के अध्यक्ष यूनुस खान का। वे बुधवार को बड़ोदरा में आयोजित परिवहन विकास परिषद की 38वीं बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी के अनुरूप ट्रांसपोर्ट विभाग में डिजिटल के तहत काम किया जाएगा।
बैठक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता बड़ोदरा में सूर्या पैलेस होटल में हुई। गडकरी ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न राज्यों एवं केंद्र सरकार के मध्य कई बातों का समाधान अभी ढूंढा जाना है। तब ही परिवहन क्षेत्र में एकरूपता सकेगी।
वर्तमान में परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और टैक्स में अनेकता की वजह से ट्रांसपोर्टर को परेशानी हो रही है। इन सहित कई कानून संबंधी छोटी-मोटी कई बातों पर विचार कर आम सहमति बनानी होगी। अब परिवहन क्षेत्र में एक दूसरे के प्रयासों को सीखने का समय गया है।
बंगलौर म्युनिसिपल कार्पोरेशन का ट्रांसपोर्ट साफ्टवेयर बड़ोदरा में और यहां की कोई अच्छी बात भोपाल में अपनाई जाए तभी पूरे देश में परिवहन सुधार को अर्थ दिया जा सकेगा। बैठक में परिवहन, बिजली से चलने वाले ई-रिक्शा शिक्षा, टेक्सी और बस को बढावा देने, परिवहन क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट जैसे विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त किए गए।
गड़करी ने परिवहन मंत्रियों को लंदन के इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दौरा करने की सलाह दी। बैठक में आसाम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गोवा समेत 15 राज्यों के परिवहन मंत्री शामिल हुए।
गडकरी ने बढ़ाया यूनुस का कार्यक्षेत्र
गडकरीने सड़क परिवहन के क्षेत्र में बेस्ट प्रेक्टिस के अध्ययन के लिए राज्य के परिवहन मंत्री युनुस खान की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह के कार्यक्षेत्र को बढा दिया है। कमेटी अब देश में परमिट फीस, व्हीकल टैक्स, पॉल्यूशन, बस टर्मिनल में एकरूपता लाने के लिए चर्चा करने के बाद रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री को देगी।
जहां पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके लिए पूरे राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ मीटिंग की जाएगी। गड़करी ने खान की तारीफ करते हुए कहा कि समूह की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के लिए बिल संसद में लाया जा सका है।
कमेटी की अगली बैठक रायपुर में
खान ने बताया कि ग्रुप आफ मिनिस्टर की अगली बैठक रायपुर में होगी। इसके अलावा लखनऊ में बैठक कर सभी पड़ोसी राज्यों के मसलों पर गहन मंथन किया जाएगा। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक आसाम में होगी। इसके बाद गोवा में होगी।
खान ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक से सभी स्थानीय समस्याओं का समाधान वहीं हो जाएगा और बडे़ प्लेटफार्म का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण विषयों में किया जा सकेगा।