नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वित्त मंत्रालय द्वारा वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: को लागू करने को लेकर की गई तैयारियों तथा नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ अभियान की समीक्षा की।
राजस्व विभाग के साथ बैठक में मोदी ने जीएसटी को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार कहा जा रहा है। सरकार का इरादा जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का है। इस समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री अरण जेटली, राजस्व सचिव हसमुख अधिया और राजस्व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
समझा जाता है कि इस बैठक में पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के बाद कर माफी योजना के तहत बेहिसाबी धन को लेकर की गई घोषणाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में कालेधन के खिलाफ अभियान, ऑपरेशन स्वच्छ धन तथा कर माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना :पीएमजीकेवाई: की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
राजस्व विभाग ने बैठक में कालेधन धन की घोषणा और उसके बाद जुटाए गए कर के साथ देशभर में छापेमारी के दौरान जब्त संपत्ति पर भी रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सरकार जिस तरीके से कालेधन पर ध्यान दे रही है उसे देखते हुए समझा जाता है कि बैठक में कर अपवंचना करने वाले लोगों के खिलाफ कर विभाग द्वारा किए जा रहे उपायों पर भी बैठक में चर्चा हुई।