नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मौजूदा सीजन में कॉटन (Cotton) और धागे की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच कॉटन पर आयात शुल्क छूट (import duty exemption) को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबंधित अधिकारियों को कॉटन की उपलब्धता के संदर्भ में “मामले को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने” का निर्देश दिया है।
इससे पहले सरकार ने पिछले महीने कॉटन की कीमत को कम करने के लिए 30 सितंबर तक इसके आयात पर सभी सीमा शुल्क में छूट दी थी।बता दें कि कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कपास की वर्तमान आपूर्ति बढ़ाने और उत्पादकता को मजबूत करने से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए रविवार को मुंबई में नवगठित कपड़ा सलाहकार समूह के साथ बैठक की थी।
इसमें वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्री ने उन देशों से आयात को सुविधाजनक बनाने और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को हल करने का आह्वान किया, जहां स्टॉक उपलब्ध हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “आयात द्वारा अल्पावधि में वृद्धि के दृष्टिकोण को संबोधित करते हुए कपड़ा सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने उद्योग को कुछ देशों से आयात को शुरू करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संपर्क करने की सलाह दी।”
बयान के अनुसार, ‘आयात शुल्क में छूट की अवधि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने के संबंध में गोयल ने संबंधित अधिकारियों को मामले को जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।” कपड़ा सलाहकार समूह के अध्यक्ष सुरेश कोटक ने विशेष रूप से जल्दी परिपक्व होने वाली नई किस्मों की बुवाई के लिए बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भारतीय कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कोटक ने बताया कि कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति के अनुमान के अनुसार कैरी ओवर/क्लोजिंग स्टॉक 41.27 लाख गांठ है, जो लगभग 12.66 प्रतिशत उपयोग अनुपात और 45 दिनों की खपत के लिए स्टॉक के बराबर है।