कोटा। जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन की अगुवाई में जीएमए प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम् बिरला को फ़ूड सेफ़्टी क़ानून में विसंगतियों के कारण आ रही समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि फ़ूड प्रोडक्ट का निर्माण तो कंपनियां करती हैं। किंतु कोई भी कमी चाहे वह वजन की हो या अन्य किसी प्रकार की ख़ामी, उसकी कार्यवाही व्यापारियों पर भी होती है, जो कि गलत है।
इस ख़ामी के कारण व्यापारियों को सालों साल क़ानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। व्यापारी तो सरकार द्वारा लाइसेंस धारी कम्पनी में बने हुए पेक माल का विक्रय करता है, उत्पादन नहीं। इस अवसर पर महामंत्री रमेश आहूजा ने फ़ूड सेफ़्टी लाइसेंस की रिनेवल प्रक्रिया की बड़ी ख़ामी से अवगत करवाते हुए कहा कि फ़ूड सेफ़्टी लाइसेंस की रिनेवल प्रक्रिया लाइसेंस ख़त्म होने से एक माह पहले करनी होती है।
अन्यथा व्यापारियों को एक माह की पेनल्टी का भी भुगतान करना होता है। जबकि कोई भी पेनल्टी समय उपरांत लगाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम् बिरला ने इस सम्बंध में संबंधित अधिकारी से वार्ता करके जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया
प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल सहित, अशोक झमटानी, हनुमान मल दुग्गड, विकास जैन(नाकोड़ा), राजकमल एरन, मेघराज पमनानी, नीरज मनचंदा, अजय पंजवानी, अमित हरीरामानी, अनुरोध विजय, अरुण अग्रवाल, जगदीश भागवानी, राकेश जैन(नाकोड़ा), श्यामसुंदर अग्रवाल, विकास चावला, लोकेंद्र जैन, नितिन अग्रवाल, राकेश जैन गोटा सहित कई व्यापारी उपस्थित थे।