Thursday, December 25, 2025
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अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ीं, निजी सचिव और सहायक को ED ने किया गिरफ्तार

मुंबई। 100 करोड़ रूपये की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में देशमुख के निजी सचिव और निजी सहायक संजीव पलांडे व कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर और उनके सहयोगियों के मुंबई स्थित परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की थी।

ईडी ने CBI की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद देशमुख और कुछ अन्य के खिलाफ पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने बॉम्बे हाइ कोर्ट के आदेश पर एक मामला दायर करने के बाद प्रारंभिक जांच की थी जिसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया। हाई कोर्ट ने CBI को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए कहा था।

अनिल देशमुख के निजी सचिव और निजी सहायक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करके कहा- वसूली केस में अनिल देशमुख के सचिवों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मुझे यकीन है कि अगले कुछ दिनों में अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत उनके परिसरों की तलाशी के दौरान उनसे मिले। देशमुख ने उम्मीद जतायी कि सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग जारी रखेंगे।

देशमुख के घर पर ED ने मारा था छापा
शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने घंटो तक देशमुख के घर की तलाशी ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह छापेमारी देशमुख के नागपुर स्थित घर पर हुई थी। ईडी की टीम के साथ सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। इसके अलावा कानून और व्यवस्था बनाने के लिए नागपुर पुलिस के जवान भी मौजूद थे।

राजस्थान में पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 102 रुपये लीटर के पास पहुंचा

कोटा। सरकारी तेल कंपनियों (Government Oil Companies) ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol Diesel Price) में 35-35 पैसे की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दामों ने अब तक के तेजी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैट की दर अधिक होने से पेट्रोल करीब 110 रुपये और डीजल 102 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। राजस्थान में पिछले 31 दिन में पेट्रोल 8.21 रुपये और डीजल 8.32 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है।

श्रीगंगानगर में पेट्रोल 37 पैसे महंगा होकर 109.32 रुपये प्रति लीटर हो गया। डीजल भी 38 पैसे बढ़कर 101.87 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। कोटा में पेट्रोल 37 पैसे की तेजी के साथ 104.38 रुपये और डीजल 38 पैसे महंगा होकर 97.32 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचा। दिल्ली के बाजार (Delhi Market) में शनिवार को पेट्रोल का दाम जहां 98.11 रुपये प्रति लीटर पर चला गया वहीं डीजल भी 88.65 रुपये प्रति लीटर पर पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल (Crude Oil) तीन साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस कारण सरकारी तेल कंपनियों (Government Oil Companies) ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol Diesel Price) में 35-35 पैसे की भारी बढ़ोतरी कर दी है।

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें ज्यादा
राजस्थान में पेट्रोल पर 36 और डीजल पर 26 प्रतिशत वैट है। जो देश में सबसे अधिक है। भाजपा के शासन में पेट्रोल पर 26 और डीजल पर 18 प्रतिशत वैट था। गहलोत सरकार आने के बाद 10 से 12 फीसदी वैट बढ़ाया गया। इससे पेट्रोल पर 38 प्रतिशत और डीजल पर 28 प्रतिशत वैट हो गया। इसके बाद जनता का दबाव बढ़ा तो जनवरी 2021 में मात्र दो प्रतिशत वैट कम किया।

प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम

शहर का नामपेट्रोल रुपये/लीटरडीजल रुपये/लीटर
दिल्ली98.1188.65
मुंबई104.2296.16
चेन्नई99.1893.22
कोलकाता97.9991.49
भोपाल106.3597.37
श्रीगंगानगर 109.32 101.87
कोटा104.38 97.32

कोरोना के इलाज में खर्च रकम टैक्स फ्री, मौत के बाद आर्थिक मदद पर भी टैक्स नहीं

नई दिल्ली। सरकार ने किसी कंपनी की ओर से कोरोना से संक्रमित एम्पलाई के इलाज और उसकी मौत के बाद परिवार को मिलने वाले मुआवजे को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब देश की ज्यादातर कंपनियां कोरोना से संक्रमित अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का ऐलान कर रही हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।

एक्स-ग्रेशिया पेमेंट की लिमिट 10 लाख रुपए तक
अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्‍यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। टैक्स छूट किसी व्यक्ति की ओर से अपने दोस्‍त, रिश्‍तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई एक्स-ग्रेशिया पेमेंट पर ही मिलेगी। इसकी लिमिट 10 लाख रुपए तक होगी।

सरकार कर्मचारियों को टैक्स रियायत
वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज एजेंसी को बताया कि महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई। यहां तक कि उन्‍हें बीमारी के खर्च से भी जूझना पड़ा है। इसलिए सरकार उन्‍हें टैक्स में रियायत देना चाहती है। इसके तहत अगर कोई कंपनी कोरोना से मरने वाले कर्मचारी के परिवार को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट करती है, तो उस रकम पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2021-22 के लिए टैक्स नहीं लगेगा।

सीआई के पास मिली आय से अधिक संपत्ति, नकदी और प्रॉपर्टी के के दस्तावेज बरामद

बूंदी। एसीबी की टीम ने शुक्रवार को लाखेरी निवासी सीआई अब्दुल हकीम के घर आय से अधिक संपत्ति बरामद की। घरों में तलाशी के दौरान 1.5 लाख रुपए नकद मिले हैं। उनके खुद के बैंक खाते में 3.5 लाख रुपए, उनकी पत्नी के बैंक खाते में 27 लाख रुपए मिले हैं। लाखेरी में 2 भूखंडों और 2 घरों से संबंधित दस्तावेज भी एसीबी ने जब्त किये हैं।

एएसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि सीआई अब्दुल हकीम के घर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च किया गया था। सीआई जब लाखेरी डीएसपी कार्यालय में तैनात रहे, तभी से विवाद में आ गए थे। उतराना क्षेत्र के मालियों की बाड़ी सहित आसपास कृषि भूमि को लेकर वे चर्चित रहे।

आलीशान मकान को अस्पताल बनाने की थी तैयारी
सीआई के आलीशान मकान को लेकर यह मंशा भी सामने आई कि वे इसे अस्पताल बनाना चाह रहे थे। यूं तो वे निर्माणाधीन मकान के करीब अपने पुराने मकान में निवास करते हैं।

डीएसपी विजयसिंह ने बताया कि हाल ही में अब्दुल हकीम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का परिवाद दर्ज हुआ है। सीआई अब्दुल हकीम की कुछ समय पहले तक कोटा ग्रामीण में फील्ड पोस्टिंग थी। वर्तमान में करौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध सहायक के पद पर कार्यरत है।

राजस्थान में डेल्टा+ की दस्तक, कोरोना का खतरनाक वैरिएंट बीकानेर में मिला

बीकानेर। देश के करीब 8 राज्यों में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद ‘डेल्टा+’ वैरिएंट ने राजस्थान में एंट्री की है। बीकानेर में इस खतरनाक वैरिएंट का पहला केस सामने आया है। पीड़ित 65 वर्षीय महिला है। राहत की बात ये है कि वह अभी पूरी तरह स्वस्थ है। वह वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है। इस केस के मिलने के साथ ही राजस्थान देश का 9वां ऐसा राज्य बन गया, जहां कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की मौजूदगी मिली है।

बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. परमेंद्र सिरोही ने बताया कि महिला का सैंपल 31 मई को जांच के लिए NIV (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी) को भेजा गया था। करीब 25 दिन बाद जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को मिली है। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सैंपल की रिपोर्ट बीकानेर कलेक्टर को भेजी और आगे की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए।

बीकानेर के CMHO डाॅ. ओ.पी. चाहर ने बताया कि बीकानेर से 10 कोरोना संक्रमितों के सैंपल NIV को भेजे गए थे। इसमें से एक की ये रिपोर्ट सरकार को मिली है। इस रिपोर्ट के आने के साथ ही अब प्रशासन ने जहां महिला रह रही है वहां विशेष ट्रेसिंग के निर्देश दिए हैं। चाहर का कहना है कि यह महिला बंगला नगर की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम अब इस एरिया में जितने लोग पिछले एक महीने में पॉजिटिव आए हैं, उनकी फिर से जांच करेगी। वहीं, महिला के पूरे परिवार के सैंपल लेकर एक बार फिर जांच के लिए भिजवाए जाएंगे।

अब तक इन राज्यों में मिल चुका ये वैरिएंट
वर्तमान में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इस नए वैरिएंट के केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। अभी तक भारत में इस वैरिएंट के 50 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, जबकि दो जनों की जान भी जा चुकी है।

राजस्थान में डेल्टा+ की जांच शुरू
अब तक देश के चुनिंदा नेशनल इंस्टीट्यूट में होने वाली जिनोम सिक्वेन्सिंग जांच की सुविधा राजस्थान के जयपुर में भी शुरू हो गई है। राज्य स्तर पर इस तरह की जांच प्रक्रिया शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा शुरू की है। वर्तमान में इस मशीन की क्षमता 20 सैंपल डेली जांचने की है। इसे आने वाले समय में बढ़ाकर 80 तक करने की योजना है। इसे तीसरी लहर की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है।

राजस्थान में अनलॉक-3 की गाइडलाइन मंजूर, बाजार खुलने का समय बढ़ना तय

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खेमों में चल रही खींचतान के बीच गहलोत कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में अनलॉक-3 की गाइडलाइन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और डेल्टा प्लस वैरियंट मिलने के के बाद आगे की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। नई गाइडलाइन अब कभी भी जारी हो सकती है।

कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग की अनलॉक-3 की ड्राफ्ट गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। 30 जून को केंद्र की गाइडलाइन की अवधि भी हो रही है। नई गाइडलाइन में धार्मिक केंद्रों और सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स खोलने, बाजारों का समय बढ़ाने और सरकारी दफ्तरों में 100 प्रतिशत कर्मचारियों को रूटीन समय में बुलाने का फैसला तय माना जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस दो हजार रह गए हैं, हर दिन रिकवरी भी अच्छी है। ऐसे में सरकार ने पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है।

कर्फ्यू का समय कम होगा
बाजारों का समय बढ़ने के साथ कर्फ्यू का समय भी कम होना तय माना जा रहा है। अब केवल नाइट कर्फ्यू का मॉडल अपनाया जा सकता है। फिलहाल 5 बजे से कर्फ्यू लग जाता है।

सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स खोलने की मिलेगी अनुमति
गृह विभाग ने सभी सिनेमाघरों और मल्टीपलेक्स से सिटिंग प्लान मांगा था। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत मिलेगी। पहले फेज में आधे या इससे कम दर्शकों के साथ अनुमति दी जाएगी।

बाजार खोलने का समय बढ़ेगा
कोरोना के मामले लगातार कम होते रहने पर बाजारों के खुलने का समय भी दो घंटे बढाए जाने के आसार है। अभी 4 बजे तक ही बाजार खुल रहे हैं, आगे इसे बढ़ाकर 6 बजे तक किया जा सकता है। बाजारों का समय बढ़ाने के साथ रोजाना शाम पांच बजे से सुबह 5 बजे तक लगने वाले कर्फ्यू के समय को भी घटाया जाएगा। अब नाइट कर्फ्यू ही रह सकता है। 5 बजे की जगह कर्फ्यू अब शाम 7 या 8 बजे से लागू किया जा सकता है।

1 जुलाई से शादी समारोह पर लगा प्रतिबंध हटेगा
1 जुलाई से प्रदेश भर में शादी समारोह पर लगा प्रतिबंध हटाने की तैयारी है। कोरोना बढ़ने के बाद सरकार ने 30 जून तक शादी समारोह पर पाबंदी लगा दी थी। अब ये पाबंदी हटाई जाएगी। शादी समारोह पर पहले फेज में मेहमानों की संख्या की लिमिट 50 या इससे कम ही रह सकती है। बैंड बाजा, बारात निकालने, मैरिज गार्डन, मैरिज इवेंट पर लगी रोक हट जाएगी।

पूरे कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर
सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारियों को बुलाने की मंजूरी मिलने के आसार हैं। अभी आधे कर्मचारियों के साथ 4 बजे तक ही खुलते हैं। अब पूरे कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तरों में शाम 6 बजे तक काम करने की छूट मिलना तय है।

लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझड़िया तीन लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार रात को बड़ी कार्रवाई करते श्रम विभाग के लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझड़िया को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एसीबी ने जयपुर में की। रिश्वत की रकम मासिक बंधी के रुप में दलालों के मार्फत श्रम विभाग के अफसरों से वसूली जा रही थी।

घूसखोरी के इस केस में एसीबी ने लेबर कमिश्नर के अलावा दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक व्यक्ति का नाम रवि मीणा है। वह आर्थिक सलाहकार परिषद में विशेषाधिकारी के पद पर है। दूसरा आरोपी दलाल अमित शर्मा है। ट्रैप के बाद देर रात तक एसीबी टीम वैशाली नगर इलाके में गांधी पथ स्थित प्रतीक झाझड़िया के घर सर्च कार्रवाई करने में जुटी हुई थी। यह कार्रवाई एसीबी के डीजी बीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में यह कार्रवाई डीएसपी मांगीलाल के नेतृत्व में की गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मूल रुप से झुंझुनूं का रहने वाला प्रतीक झाझड़िया भारतीय डाक सेवा में वर्ष 2011 बैच का अफसर है। वह पहले बिजनस डपलवमेंट विभाग, डाक सेवा में डिप्टी जनरल मैनेजर था। इसके बाद राजस्थान में डेपुटेशन पर आ गया। यहां उसे लेबर कमिश्नर लगा दिया गया।

बताया जा रहा है कि राजनीतिक प्रभाव से वह डाक सेवा से डेपुटेशन पर राजस्थान में आ गए। सीधे तौर पर प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस) से नहीं जुड़ा होने के बावजूद प्रतीक को लेबर कमिश्नर की सीट पर पर सरकार ने पोस्टिंग दी। जबकि इस पोस्ट पर अक्सर आईएएस, सीनियर आरएएस रैंक के अफसर ही कमिश्नर लगाए जाते है।

इन 2 अफसरों के घर पर भी सर्च कारवाई जारी
प्रतीक झाझड़िया के ट्रैप होने के बाद सवाईमाधोपुर/चित्तौड़गढ़ में श्रम कल्याण अधिकारी शिवचरण मीणा और करौली में श्रम कल्याण अधिकारी रमेश मीणा की भूमिका सामने आ रही है। ऐसे में एसीबी की टीमों को इन दोनों अफसरों के घर सर्च कार्रवाई करने भेजा गया है। इसके अलावा निजी दलाल अमित शर्मा और आर्थिक सलाहकार परिषद के विशेषाधिकारी रवि मीणा के जयपुर स्थित आवास पर भी देर रात तक सर्च कार्रवाई चल रही है।

करदाताओं को राहत: टैक्स से जुड़े इन कामों के लिए आगे बढ़ गई आखिरी तारीख

नई दिल्ली। शुक्रवार को सरकार ने कोविड19 की मार झेल रहे देशवासियों के लिए कुछ राहत भरी और महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं के तहत सरकार ने टैक्स से जुड़े कई कामों की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है। एक्सटेंशन 15 दिन से लेकर 3 माह तक का है। नई डेडलाइन्स की घोषणा वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने की है। सरकार ने यह कदम कोरोनावायरस की वजह से टैक्स अनुपालनों में करदाताओं को हो रही असुविधा को देखते हुए उठाया है।

इन डेडलाइन्स को भी बढ़ाया आगे

  • पैन और आधार को अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर 2021 तक लिंक किया जा सकेगा।
  • वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही के लिए टीडीएस स्टेटमेंट अब 30 जून के बजाय 15 जुलाई तक फाइल किया जा सकेगा।
  • फॉर्म 16 में टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अब 15 जुलाई के बजाय 31 जुलाई तक जारी किया जा सकेगा।फॉरेन एविडेंस स्टेटमेंट को अब 15 जुलाई के बजाय 31 जुलाई तक फाइल किया जा सकेगा।
  • नॉन टीडीएस स्टेटमेंट जैसे फॉर्म 15जी/15एच की अपलोडिंग 15 जुलाई के बजाय 31 अगस्त 2021 तक हो सकेगी।
  • सेक्शन 144सी के तहत डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल और असेसिंग अधिकारी को आपत्ति अब 31 अगस्त 2021 तक सबमिट की जा सकेगी।
  • इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से पेंडिंग केस विदड्रॉ करने की आखिरी तारीख अब 27 जून के बजाय 31 जुलाई 2021 होगी।
  • टैक्स डिडक्शन के लिए आवासीय घर में निवेश के समय को 3 माह से ज्यादा का एक्सटेंशन दिया गया है। निवेश 1 अप्रैल को या उसके बाद से लेकर अब 30 सितंबर तक किया जा सकता है।
  • विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना ब्याज/अतिरिक्त अमाउंट के पेमेंट करने की आखिरी तारीख को 30 जून से खिसकाकर 31 अगस्त 2021 किया गया है। ब्याज के साथ पेमेंट करने के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 की गई है। आदेश पास करने, असेसमेंट करने और पेनल्टी आदेश पास करने के लिए आखिरी तारीख अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर 2021 होगी।
  • इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा अपने यूनिट होल्डर को फॉर्म नंबर 64डी में 2020-21 के लिए पेड इनकम या क्रिएटेड इनकम का स्टेटमेंट अब 30 जून के बजाय 15 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  • इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा अपने यूनिट होल्डर को फॉर्म नंबर 64सी में 2020-21 के लिए पेड इनकम या क्रिएटेड इनकम का स्टेटमेंट अब 15 जुलाई के बजाय 31 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  • ट्रस्ट/इंस्टीट्यूशंस/रिसर्च एसोसिएशंस आदि के रजिस्ट्रेशन/प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन/इंटीमेशन/अप्रूवल/प्रोविजनल अप्रूवल के लिए फॉर्म नंबर 10ए/फॉर्म नंबर 10एबी में सेक्शन 10(23C), 12AB, 35(1)(ii)/(iia)/(iii) और 80G के तहत एप्लीकेशन डालने की आखिरी तारीख अब 30 जून के बजाय 31 अगस्त 2021 होगी।
  • अधिकृत डीलर की ओर से 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए किए गए रेमिटेंस के मामले में फॉर्म नंबर 15सीसी में तिमाही स्टेटमेंट को अ 15 जुलाई के बजाया 31 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्विलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट को अब 30 जून के बजाय 31 जुलाई 2021 तक फाइल किया जा सकेगा।
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 3CEK में पात्र इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा सेक्शन 9ए के सब सेक्शन (5) के तहत सालाना स्टेटमेंट अब 29 जून के बजाय 31 जुलाई 2021 तक फाइल किया जा सकेगा।
  • इक्विलाइजेशन लेवी रिटर्न्स की प्रॉसेसिंग के लिए अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा।

दिल्ली बाजार/ विदेशी तेजी से तेल-तिलहन की कीमतों में सुधार

नयी दिल्ली। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच स्थानीय मांग बढ़ने से दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शुक्रवार को सरसों तेल, तिलहन, सोयाबीन डीगम, बिनौला, कच्चा पॉम तेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल कीमतों में सुधार का रुख रहा।

बाजार सूत्रों ने बताया कि कल रात से शिकॉगो एक्सचेंज में तीन प्रतिशत और मलेशिया एक्सचेंज में ढाई प्रतिशत की तेजी आई है। इस तेजी का सीधा असर घरेलू तेल तिलहन कीमतों पर हुआ और भाव लाभ के साथ बंद हुए।

उन्होंने कहा कि देश में सरसों की दैनिक खपत साढ़े तीन से चार लाख बोरी की है जबकि मंडियों में आवक दो लाख 10 हजार बोरी के लगभग है। राजस्थान के भरतपुर में सरसों की दैनिक आवक 2,000 बोरी से घटकर 1,500 बोरी के करीब रह गई है। आने वाले समय में सरसों की मांग बढ़ेगी। व्यापारियों के पास सरसों नहीं है जबकि तेल मिलों के पास सीमित मात्रा में सरसों उपलब्ध है।

सूत्रों के अनुसार अक्टूबर- नवंबर महीने में सरसों की बिजाई होगी और अभी जब बाजार में सरसों उपलब्ध है, तब सरकार को आगे बिजाई के लिए सरसों बीज का इंतजाम कर लेना चाहिये क्योंकि जिस तरह इस बार किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिले हैं उससे सरसों की अगली पैदावार 170-180 लाख टन तक बढ़ने के आसार हैं।

सूत्रों ने कहा कि खाद्य नियामक एफएसएसएआई नियमित तौर पर सरसों तेल में मिलावट के खिलाफ लगातार नजर रखे हुये है। एफएसएसएआई के इस कदम से उपभोक्ताओं को शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध हो रहा है।

मलेशिया एक्सचेंज में सुधार के कारण सीपीओ और पामोलीन तेल कीमतें भी सुधार के साथ बंद हुई। साधारण मांग से सोयाबीन डीगम को छोड़कर सोयाबीन के बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्ववत रहे। मांग बढ़ने से बिनौला तेल में 50 रुपये क्विन्टल का सुधार रहा। बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे- (भाव- रुपये प्रति क्विंटल)

सरसों तिलहन – 7,275 – 7,325 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये।मूंगफली दाना – 5,595 – 5,740 रुपये। मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात)- 13,750 रुपये। मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 2,115 – 2,245 रुपये प्रति टिन। सरसों तेल दादरी- 14,250 रुपये प्रति क्विंटल।सरसों पक्की घानी- 2,300 -2,350 रुपये प्रति टिन। सरसों कच्ची घानी- 2,400 – 2,500 रुपये प्रति टिन।

तिल तेल मिल डिलिवरी – 15,000 – 17,500 रुपये।बी सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 13,750 रुपये। सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 13,550 रुपये। सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 12,450 रुपये। सीपीओ एक्स-कांडला- 10,500 रुपये। बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 13,050 रुपये। पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 12,300 रुपये। पामोलिन एक्स- कांडला- 11,200 (बिना जीएसटी के) सोयाबीन दाना 7,450 – 7,500, सोयाबीन लूज 7,350 – 7,400 रुपये मक्का खल 3,800 रुपये प्रति क्विंटल।

इंदौर बाजार/ मूंगफली तेल में गिरावट, सोयाबीन रिफाइंड महंगा

इंदौर। स्थानीय खाद्य तेल बाजार में शुक्रवार को मूंगफली तेल के भाव में 20 रुपये प्रति 10 किलोग्राम की कमी हुई। सोयाबीन रिफाइंड पांच रुपये प्रति 10 किलोग्राम महंगा बिका। तिलहन में सरसों 50 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती बिकी। कपास्या खली में 50 रुपये प्रति 60 किलोग्राम की कमी हुई। सियागंज किराना बाजार में शक्कर के भाव में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हुई। कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक शक्कर में आठ गाड़ी की आवक हुई।

तिलहन: सोयाबीन 7000 से 7100, सरसों (निमाड़ी) 6200 से 6250 रुपये प्रति क्विंटल। तेल: मूंगफली तेल इंदौर 1390 से 1410, सोयाबीन रिफाइंड इंदौर 1285 से 1290, सोयाबीन साल्वेंट 1215 से 1220, पाम तेल 1212 से 1214 रुपये प्रति 10 किलोग्राम।

कपास्या खली: कपास्या खली इंदौर 2025, कपास्या खली देवास 2025, कपास्या खली उज्जैन 2025, कपास्या खली खंडवा 2000, कपास्या खली बुरहानपुर 2000 रुपये प्रति 60 किलोग्राम बोरी। कपास्या खली अकोला 2900 रुपये प्रति क्विंटल।

इंदौर सियागंज किराना बाजार: शक्कर 3360 से 3420 रुपये प्रति क्विंटल। गुड़ भेली 3500 से 3550, गुड़ कटोरा 3800 से 3850, गुड़ लड्डू 3900 से 3950, गुड़ मालवी 4000 से 4050 रुपये प्रति क्विंटल। खोपरा गोला: खोपरा गोला 186 से 204 रुपये प्रति किलोग्राम खोपरा बूरा 2400 से 3700 रुपये प्रति 15 किलोग्राम।

हल्दी: हल्दी (खड़ी) सांगली 160 से 162, हल्दी (खड़ी) निजामाबाद 110 से 130, पिसी हल्दी 165 से 185 रुपये प्रति किलोग्राम। साबूदाना: साबूदाना 4700 से 5400, पैकिंग में 5600 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल। आटा-मैदा: गेहूं आटा 1120, मैदा 1100, रवा 1300, चना बेसन 3400 से 3450 रुपये प्रति 50 किलोग्राम।