कोटा। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो कोचिंग संस्थान खुलवा सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दे रखा है। उन्होंने यह जानकारी मंगलवार को कोटा व्यापार महासंघ के प्रतिनधिमंडल को दी।
बिरला ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए अधिकारों के नोटिफिकेशन की एक कॉपी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को सौंपते हुए कहा कि इसमें राज्य सरकारों को दिए गए अधिकारों का पूर्णतया उल्लेख है। जिसके आधार पर राज्य सरकार को निर्णय लेने एवं गाइडलाइन लागू करके कोचिंग व स्कूल खोलने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार अपनी गाइडलाइन बनाकर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
इससे पहले कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट कर राज्य में स्कूल कोचिंग एवं कोटा में हवाई अड्डे को लेकर चल रही असमजंस की स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह किया। जैन व माहेश्वरी ने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि राज्य में अभी तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, जबकि देश के अन्य राज्यों में कोचिंग-स्कूल शुरू हो चुके हैं। हम केंद्र एवं राज्य सरकार से बार-बार राज्य में स्कूल एवं कोचिंग शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
माहेश्वरी ने बताया कि कोटा की आर्थिक धुरी कोचिंग बंद होने से यहां का व्यापार काफी प्रभावित हो रहा है। कोटा में हवाई सेवा को लेकर चल रहे प्रयासों में आ रहे अवरोध को दूर करने के लिए भी महांसघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि कोटा में नये हवाई अड्डे को लेकर यहां के आमजन पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं।
दी एसएसआई एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मूंदड़ा, हाडोती कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने केंद्र एवं राज्य सरकार से आग्रह किया है कि आने वाले समय में कोटा में पर्यटन की संभावना को देखते हुए हवाई सेवा जल्द से जल्द शुरू की जाये।
नए एयरपोर्ट का काम जमीन पर अटका
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार कोटा में नए हवाई अड्डे को लेकर सभी मापदंड पूरे करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा राज्य सरकार जमीन कम देना चाहती है और हवाई अड्डे के लिए मांगी गई ज्यादा जमीन की जरूरत है। अगर जमीन कम मिलेगी तो केंद्र सरकार उसी दायरे में कोटा में नये हवाई अड्डे का मार्ग प्रशस्त करेगी।