कोटा। दी इंस्टीट्यूट ऑफ़ काॅस्ट एकाउन्टेंट्स ऑफ़ इण्डिया की इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इन्सोल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ़ इण्डिया के संयुक्त तत्वावधान में इन्सोल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी कोड 2016 पर एक जागरूकता कार्यक्रम कोटा चैप्टर ऑफ़ काॅस्ट एकाउन्टेंट्स के बसन्त विहार स्थित ऑफिस में आयोजित किया गया।
मुख्य वक्ता इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनल विष्णु उपाध्याय ने बताया कि इन्सोल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी कोड 2016 के अंतर्गत कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपने फंसे हुए रुपयों के समाधान के लिए किसी भी काॅर्पोरेट पर नेशनल कम्पनी लाॅ ट्रिब्युनल में निश्चित प्रक्रिया के द्वारा आवेदन कर सकता है। सरकार द्वारा समाधान के लिए पूरी कार्यवाही के लिए आवेदन से लेकर समाधान तक 180 दिन से अधिकतम 330 दिनों की समय सीमा तय की गई है।
दिल्ली से आई आईपीए की बिजनेस डेवलपमेंट मैनजर व ग्रेवियन्स रिड्रेसल ऑफिसर करिश्मा रस्तोगी ने इन्सोल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी कोड 2016 के लिए दी इंस्टीट्यूट ऑफ़ काॅस्ट एकाउन्टेंट्स ऑफ़ इण्डिया द्वारा संचालित सर्टिफिकेट काॅर्स के पात्रता जैसे सी.एम.ए., सी.ए., सी.एस., एडवोकेट्स, बैंकर्स व अपने क्षेत्र के न्यूनतम अनुभव के पश्चात् की जाने वाली प्रक्रिया बताते हुए इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनल बनने व उपलब्ध रोजगार के बारे में जानकारी दी।
दिल्ली से आए मुख्य अतिथि उमेश शर्मा मुख्य महाप्रंबधक, इन्सोल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ़ इण्डिया ने कार्यक्रम के दौरान पूछे गये प्रश्नों के संतोषप्रद उत्तर देते हुए बताया कि यह कोड ऋण समाधान के लिए प्रावधान करता है, जिसमें ऋण वसूली भी एक हिस्सा है। भारत में यूं तो ऋण वसूली के लिए अलग-अलग अधिनियम लागू है।
उनमें से यह कोड सरल एवं तय समय सीमा में प्रक्रिया पूर्ण होना सुनिश्चित करता है व एजेंसी इन्सोल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ़ इण्डिया इसमें रेगुलेटर का कार्य करता है। एक आम आदमी इस कोड का इस्तेमाल कर सरलता से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है।
कोटा चैप्टर ऑफ़ काॅस्ट एकाउन्टेंट्स के चैयरमेन आकाश अग्रवाल ने इन्सोल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी कोड 2016 के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए अतिथियों का स्वागत किया। वाईस चैयरमेन अशोक कुमार जेथलिया, सेक्रेटरी तपेश माथुर, ट्रेजरार सुरेन्द्र प्रकाश गुप्ता ने अतिथियों व उपस्थ्ति प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।
उपरोक्त कार्यक्रम के बाद सरकार द्वारा इज ऑफ़ डूईंग बिजनेस इन इण्डिया के लिए वर्ष 2019 में किए गये विभिन्न रिफार्मस पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जिसमें कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कम्पनीज को दिये गये सहुलियतों के बारे में मुख्य वक्ता कोटा चैप्टर चैयरमेन आकाश अग्रवाल ने एम.सी.ए. 21 व ईपीएफओ, इएसआईसी के रजिस्ट्रेशन व नई कम्पनियों का बनाते समय नाम उपलब्धता में दी गई छूटों व अन्य प्रावधानों के बारे में बताया।