व्यापार एवं उद्योग जगत ने कहा कि, पर्यावरण एनओसी लेना पेचीदा प्रक्रिया
कोटा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मन्त्री अश्विनी कुमार चौबे से सीधे सवांद के दौरान कोटा व्यापार महासंघ एवं दी एसएसआई एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने सरकारी नियमों के चलते व्यवसाय में आ रही परेशानी से अवगत करवाया।
कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने बताया की पर्यावरण विभाग द्वारा छोटे – छोटे व्यापारियों जैसे-रेस्टोरेन्ट, होटल, रिर्सोट बेकरी एवं हॉस्पिटल्स आदि को पर्यावरण एनओसी लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जबकि ऐसे व्यवसाय को पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है।
विभाग द्वारा इतनी फॉर्मल्टी मांगी जाती है, जिसे पूरा करना संभव नहीं है ऐसी एनओसी का कोई ओचित्य नहीं है । एनओसी की अनिवार्यता के चलते बैंक ऋण एवं अन्य विभागों द्वारा कार्य नहीं होते हैं। अतः पर्यावरण एनओसी की बाध्यता खत्म की जानी चाहिए।
जैन एवं माहेश्वरी ने कहा कि व्यापारियों द्वारा बड़ी कम्पनियों से उत्पादित वस्तुओं का बेचान डीलर के रूप में किया जाता है। ऐसे पेक उत्पादन का सेम्पलिंग के दौरान सेम्पल फेल होने पर व्यापारी को दोषी करार दिये जाकर उनको सजा का प्रवाधान है। ऐसी कार्यवाही सरासर गलत है। ऐसी किसी भी प्रक्रिया के तहत उसका असली दोषी तो उत्पादन करने वाली कम्पनी होती है। अतः उत्पादन करने वाली कम्पनी को ही दोषी माना जाये।
दी एसएसआई एसोसियेशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविन्द राम मित्तल, अध्यक्ष अमित सिंघल, सचिव अक्षय सिंह, कोषाध्यक्ष केपी सिंह ने कहा के लेण्ड कनवर्जन प्रकिया जटिल है, जिससे औद्योगिक विकास मे बाधाआ रही है। साथ ही पर्यावरण विभाग द्वारा एनओसी प्रक्रिया को इतना जटिल ओर पेचीदा बनाया हुआ है कि उसको हासिल करने के लिए बड़ी मशक्त करनी पड़ती है। अतः इस तरह के पेचीदा नियम जो व्यवहारिक दृष्टीकोण से सही नहीं है उन्हें हटाना चाहिये। जिससे व्यापार एवं उद्योग के विकास में अवरोध समाप्त हो।
पर्यावरण एवं खाद्य राज्य मन्त्री अश्वनी कुमार चौबे ने व्यापार एवं उद्योग जगत की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए कहा कि हमारी सरकार देश के विकास के लिए व्यापार एवं उद्योग को बढावा देने के लिए कटिबद्ध है। आपकी सभी समस्याओं पर सज्ञांन करवाये जाएंगे। ऐसे सभी नियम जो अव्यवहारिक हों, उनको हटा कर सरलीकरण कर दिया जायेगा।
चोबे ने कहा कि सबका साथ और सबका विश्वास हमारा मुख्य ध्येय है। जिससे भारत का चहुंमुखी विकास हो। उन्होंने कहा कि हमने आपकी एक -एक समस्या नोट कर ली है। उसके निराकरण करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।
कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एंव महासचिव अशोक माहेश्वरी ने होलमार्क कॉस्टिंग के तहत शहर से बाहर एनओसी दी जाती है, जबकि कीमती जेवरों के लिए यह सम्भव नहीं है। अतः इसके लिए शहर के भीतर भी एनओसी मिलनी चाहिए।
दी एसएसआई एसोसियेशन के संस्थापक अध्यक्ष मित्तल एवं अध्यक्ष अमित सिंघल ने कहा कि प्रधानमन्त्री के 12 सूत्री कार्यक्रम में उद्योग को दी जाने वाली सुविधा को लागू नहीं किया गया है। उस सुविधा को लागू किया जाये, जिससे लघु उद्योग विकसित हो सकें।