-कृष्ण बलदेव हाडा-
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद लगातार जयपुर में अपने आवास पर रहते हुए ही ‘वर्क टू होम’ कर रहे हैं और राहत पहुंचाने के लिये जनता से जुड़े फैसले ले रहे हैं।
कोटा के संदर्भ में देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा की नगरीय परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से यहां की बसों के बेड़े में नई बसें शामिल करने का निर्णय किया है। हालांकि ऐसा ही निर्णय राज्य के अन्य प्रमुख शहरों यथा जयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि के संदर्भ में भी किया है और उसी दायरे में कोटा को भी शामिल किया गया है
मुख्यमंत्री की ओर से बुधवार को घोषित निर्णय के अनुसार प्रदेश की नगरीय परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए इसके बेड़े में पांच सौ नई बसों को शामिल किया जाएगा। अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कोटा को कितनी बसें नगरीय परिवहन की दृष्टि से आवंटित की जाएगी, लेकिन यह तय है कि आने वाले कुछ समय बाद कोटा शहर की सड़कों पर नईबसें दौड़ती दिखाई देंगी। राजस्थान के चार प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में परिवहन सेवा को और मजबूत करने के लिए शीघ्र ही 500 नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिये बसों को सर्विस मॉडल पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने बसों के संचालन के लिए 132.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। यह राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए 300 नई बसों सहित कुल 500 बसों का संचालन होगा।
शिक्षा में गुणवत्ता के लिए अनुदान मंजूर: एक और फ़ैसले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुविधाओं के निरंतर विस्तार के लिए राज्य के सात विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत अनुदान राशि देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके तहत हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (जयपुर), जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जोधपुर), एम.बी.एम. विश्वविद्यालय (जोधपुर), महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय (बीकानेर) तथा राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर) के लिए 2-2 करोड़ रुपए, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (बांसवाड़ा) के लिए 1.31 करोड़ रुपए तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (सीकर) के लिए 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। उक्त स्वीकृत राशि से विश्वविद्यालयों में आवश्यक संसाधन तथा उपकरणों की खरीद की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सुगमता होगी।
155 प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत: इसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कक्षा 5वीं के बाद भी विद्यार्थियों को घर के नजदीक ही आगे पढ़ने के अवसर मिलेंगे। राजस्थान के 155 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। इससे कक्षा 5वीं के बाद भी विद्यार्थियों को घर के नजदीक ही आगे पढ़ने के अवसर मिलेंगे।