नई दिल्ली। अब कंपनियां सामान बेचकर पल्ला नहीं झाड़ सकेंगी। कंपनियों को अपने बेचे गए प्रोडक्ट की सर्विस (Right To Repair Home Appliances) कस्टमर को देनी ही होगी। कंपनी भले ही बाद में उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दे। सरकार अब इसके लिए नया नियम लाने की तैयारी कर रही है।
सरकार ने घरेलू उपकरण बनाने वाली 23 कंपनियों को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। इससे सामान खरीदने के बाद लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी तक कई कंपनियां प्रोडक्ट बेचने के बाद कई बार ग्राहकों को सर्विस नहीं उपलब्ध कराती हैं। वहीं अगर कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दे तो ग्राहक को बाद में उसकी रिपेयरिंग कराने के लिए सामान भी नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ग्राहकों को जल्द ही ऐसी समस्या से छुटकारा मिलने वाला है।
राइट टू रिपेयर होम एप्लायंस: घरेलू उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, केंद्र ने शीर्ष उपभोक्ता फर्मों को पत्र लिखा है। सरकार ने इन फर्मों से अपने प्रोडक्ट की रिपेयर पॉलिसी की जानकारी साझा करने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मुद्दे पर एलजी, सैमसंग, हैवेल्स, फिलिप्स, सोनी, ब्लूस्टार, पैनासोनिक समेत अन्य कंपनियों से संपर्क किया है।
कंपनियों को लिखा पत्र: सरकार ने एलजी, सैमसंग, हैवेल्स, फिलिप्स, सोनी और ब्लूस्टार समेत 23 घरेलू उपकरण कंपनियों को पत्र भेजा है। सरकार ने कंपनियों से उनकी रिपेयर पॉलिसी की जानकारी देने के साथ रिपेयरिंग में लगने वाले रुपये के बारे में भी बताने को कहा है। सरकार की तैयारी है कि ऐसा नियम बनाया जाए जिससे लोगों को कंपनी से खरीदे गए सामान पर हमेशा सर्विस मिल सके।
लोगों को नहीं होगी परेशानी: सरकार की इस तैयारी से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इससे लोगों को कंपनी से खरीदे गए प्रोडक्ट पर हमेशा सर्विस मिल सकेगी। अगर प्रोडक्ट मार्केट में आना बंद भी हो जाए तो भी उसकी सर्विस लोगों को मिलेगी। कंपनी प्रोडक्ट बनाना बंद भी कर दे तो भी कंपनी को उस प्रोडक्ट को रिपेयर करना पड़ेगा।