भीम ऍप डाउन लोड कराओ 10 रुपये पाओ

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भीम ऍप डाउन लोड कराओ 10 रुपये पाओ

छह महीनों में युवा 10 से 15 हजार रुपये तक कमा सकते हैं : मोदी

नागपुर  । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान देश के युवाओं को छह महीने में 10 से 15 हजार रुपये कमाने का मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई युवा एक व्यक्ति से भीम एप डाउनलोड करवाता और वह व्यक्ति एप डाउनलोड करके इससे तीन बार लेन-देन करता है तो डाउनलोड करवाने वाले व्यक्ति के खाते में 10 रुपये आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन में अगर कोई युवा 10 से 20 लोगों से एप डाउनलोड करवाता है तो वो प्रतिदिन 200 रुपये तक कमा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि यह स्कीम 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसका मतलब युवाओं के पास छह महीने पैसा कमाने का मौका है। इन छह महीनों में युवा 10 से 15 हजार रुपये तक कमा सकते हैं। इतना ही नहीं अगर इस एप को कोई दुकानदार अपनी दुकान में शुरू करता है या कोई युवा इस एप को किसी दुकान में शुरू करवाता है तो उसे एप डाउनलोड कराने पर 25 रुपये उसके खाते में जमा हो जाएंगे। अगर कोई व्यवसायी भी इस एप के जरिए अपना व्यापार शुरू करता है तो उसके खाते में भी 25 रुपये आएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि बाबा भीम राव अंबेडकर ने संविधान के रूप में लोगों को जीने की गारंटी दी। उन्होंने संविधान के जरिए हर वर्ग को बढ़ने का मौका दिया और इसमें समाज के शोषित, पिछड़े वर्ग के लिए व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि शिवजी ने जहर पीया था और अंबेडकर जी ने जहर पीते-पीते हम पर अमृत की वर्षा की।

मोदी ने यह भी कहा –

  •  भीम एप अर्थव्यवस्था का महाराथी साबित होगा।
  • अब माेबाइल की जरूरत नहीं अंगूठे से भी काम हो जाएगा।
  • आपका मोबाइल फोन आपका बैक बन जाएगा।
  •  ये ‘डिजी धन’ गरीबों का धन बनने वाला है।
  • कम कैश,कम नगद से कारोबार चलाया जा सकता है।
  • अब वक्त बदला है,कैश रखने के विकल्प उपलब्ध हैं
  • भारत जैसे देश में करेंसी छापना,उन्हें पहुंचाना अरबों-खरबों का खर्च है।
 

विदेश जाने के लिए सस्ता हुआ हवाई किराया

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विदेश जाने के लिए सस्ता हुआ हवाई किराया
मुंबई। भारत से लंदन, सिंगापुर, सिडनी, कुआलालंपुर जैसे विदेशी स्थलों के लिए हवाई सफर इस गर्मी में सस्ता हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर क्षमता बढ़ोतरी के बीच हवाई किराये की दरें 28 फीसद तक कम हुई हैं।ब्रसेल्स एयरलाइंस सहित विदेशी वाहकों के प्रवेश ने भी 2016 के मुकाबले इस साल अप्रैल में एयरलाइंस को टिकट के दाम कम रखने पर बाध्य किया। टूर एंड ट्रैवल फर्म कॉक्स एंड किंग्स के अध्ययन में यह बात कही गई है। अध्ययन के मुताबिक, दिल्ली-लंदन यात्रा के लिए हवाई किराये इस साल अप्रैल में 19 फीसद घटकर 31,800 रुपये रह गए। जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह किराया 39,497 रुपये था। इसी तरह नई दिल्ली से सिंगापुर के लिए भी हवाई किराया इस साल अप्रैल में 22 फीसद घटकर 22,715 रुपये पर आ गया। यह अप्रैल, 2016 में 29,069 रुपये था।कॉक्स एंड किंग्स में बिजनेस ट्रैवल के प्रमुख जॉन नायर ने कहा कि अध्ययन से संकेत मिलता है कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस साल हवाई किराया सस्ता रहा है।अध्ययन के अनुसार, मुंबई-कुआलालंपुर के लिए टिकट के दामों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। इस रूट का किराया 28 फीसद घटकर 20,377 रुपये रह गया। यह पहले 28,342 रुपये था। मुंबई से सिडनी के टिकट के दाम 16 फीसद कम होकर 60,345 रुपये पर आ गए, जो पहले 72,169 रुपये थे।स्पाइसजेट की 12 नई फ्लाइट नो फ्रिल एयरलाइन स्पाइसजेट ने घरेलू मार्गों पर 19 सहित 22 नई उड़ानें जोड़ी हैं। समर शेड्यूल की शुरुआत के साथ एयरलाइन अपने परिचालन को 360 औसत दैनिक उड़ानों तक बढ़ाएगी। यह शेड्यूल 28 अक्टूबर तक के लिए है।

मारुति ‘स्विफ्ट’ हैचबैक और ‘ डिजायर’ सिडान जल्दी नई डिजायन में

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मारुति ‘स्विफ्ट’ हैचबैक और ‘ डिजायर’ सिडान जल्दी नई डिजायन में
मुंबई। मारुति सुजुकी की दो ‘चहेती’ कारों में से एक की लॉन्चिंग जहां अगले साल है, वहीं दूसरी कार आने वाले महीनों में जबरदस्त एंट्री मारने वाली है। जी हां, ‘स्विफ्ट’ हैचबैक अगले साल ऑटो एक्सपो तक आएगी, वहीं ‘स्विफ्ट डिजायर’ सिडान 2017 कुछ महीनों में आपके सामने होगी।
आपको बता दें कि अभी तक ‘डिजायर’ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सिडान कार रही है व देश की 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में भी इसने अपना दबदबा कायम रखा है। नई डिजायर, स्विफ्ट 2018 जैसी है, लेकिन मारुति ने इसे स्विफ्ट हैचबैक से पहले उतारने का फैसला लिया है। 
इन बातों में जानिए –
नया डिजाइन –
डिजायर ने के ज्यादातर हिस्से मारुति की स्विफ्ट से लिए गए हैं। स्मोक्ड आउट हेडलाइट, डिजाइनर बंपर और नए फॉग लाइट्स इसे बाहर से और शानदार बनाते हैं।
केबिन –
नई डिजायर का केबिन भी नई स्विफ्ट से काफी मिलता-जुलता है। 7-इंच टचस्क्रीन इनफोटेन्मेंट सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, प्रॉजेक्टर हेडलैंप्स (साथ में डेटाइम रनिंग लाइट्स),साथ ही संभावना है कि इसमें (टॉप मॉडल में) क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी दिया जाएगा।
SHVS Engine
कहा जा रहा है कि इसमें 1.2-लीटर के-सीरीज पेट्रोल इंजन और 1.3-लीटर डीडीआईएस डीजल इंजन दिया जाएगा। साथ ही इसमें ‘सियाज’ और ‘अर्टिगा’ में इस्तेमाल की गई SHVS तकनीक भी दी जा सकती है, जो डिजायर के लिए ऐड-ऑन फीचर होगा। उम्मीद है मारुति एसएचवीएस यूनिट में एजीएस गिअरबॉक्स भी देगी।
माइलेज –
मारुति की डिजायर का माइलेज अभी भी उसकी यूएसपी है। आने वाली डिजायर भी माइलेज की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरने वाली है। SHVS यूनिट के इस्तेमाल से कार का माइलेज 3-4 kmpl बढ़ भी सकता है, जो इसे सेगमेंट में ‘सबसे किफायती’ कार भी बनाएगा।

नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई

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नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली। आयकर विभाग का कालेधन के खिलाफ मुहिम जारी है। मोदी सरकार के के बड़े फैसले के बाद इनकम टैक्स विभाग 60 हजार लोगों को नोटिस जा करने जा रहा है। सीबीडीटी के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग को नोटबंदी के बाद 9 हजार 334 करोड़ रुपये की अघोषित आय की जानकारी हाथ लगी है। ये अघोषित आय नोटबंदी के बाद यानि 8 नवंबर 2016 से लेकर 28 फरवरी, 2017 के दौरान जमा की गई है।

महिलाओं को पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं : मोदी

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महिलाओं को पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं : मोदी
मुंबई। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शादी या तलाक के बाद महिलाओं को पासपोर्ट पर अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है। वह अपने जन्म के बाद दिए नाम को जारी रख सकती हैं। साथ में वह अपने पिता या माता का नाम दे सकती हैं। उद्योग जगत में आइएमसी की महिला विंग को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के हित में कई फैसलों और कदमों का ब्योरा दिया।उन्होंने बताया कि महिला उद्यमियों को तीन खरब मुद्रा लोन में से 70 फीसद मंजूर किया जा चुका है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत बने मकानों की रजिस्ट्री उस घर की महिला के नाम पर की जाए। चूंकि उनके नाम पर कम ही घरों की रजिस्ट्री कराई जाती है।प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अब तक दो करोड़ महिलाओं को चूल्हों के दुष्प्रभाव से भी बचाने में कामयाब रही है। उन्हें उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर चूल्हे की आंच से मुक्ति दिलाई गई है।  

 कोटा रेलवे स्टेशन पर भी बनेगा एग्जीक्यूटिव लाउंज

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 कोटा रेलवे स्टेशन पर भी बनेगा एग्जीक्यूटिव लाउंज
कोटा । अब कोटा रेलवे प्लेटफार्म पर भी एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाने की योजना तैयार की गई है। लाउंज बनाने का काम आईआरसीटीसी को करना है और रेलवे इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इसे बनाया जाएगा। लाउंज में यात्रियों को ठहरने के साथ सभी तरह की सुविधा एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। इंडियन रेलवे में अभी तक दिल्ली रेलवे प्लेटफार्म पर ही ये सुविधा उपलब्ध हैं। पूरा लाउंज वातानुकूलित होगा। यात्री ऑन लाइन बुकिंग करवा सकेगा। यात्री का यहां दो घंटे का ठहराव होगा। इसके लिए उससे राशि वसूली जाएगी। दिल्ली में दो घंटे रुकने के लिए 150 रुपए लिए जा रहे हैं। यात्री निर्धारित समय से अधिक समय रुकना चाहता है, तो उसे प्रतिघंटे के हिसाब से अलग से राशि देनी होगी।
 सीनियर डीसीएम अमरदीप सिंह ने बताया कि कोटा में एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाने के लिए योजना बनाकर आईआरसीटीसी को दी गई है। रेलवे प्लेटफार्म पर एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाने के लिए जमीन देनी है। लाउंज में वाईफाई, टीवी, न्यूज पेपर्स, ट्रेन इंफॉरमेशन डिस्प्ले सिस्टम, अनाउसमेंट, बाथरूम, रिफ्रेशमेंट रूम, लंच डिनर की सुविधा मिलेगी।

जीएसटी में ट्रांसपोर्ट समेत कई सेवाओं पर लगेगा कम टैक्स : अढिया

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जीएसटी में ट्रांसपोर्ट समेत कई सेवाओं पर लगेगा कम टैक्स : अढिया

  • टैक्स बेस कम होने से भी घटेगी रेवेन्यू ग्रोथ

  • पहले साल सिर्फ 8-9% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान

  • हर राज्य में रजिस्ट्रेशन और रिटर्न भरना जरूरी

  • {वस्तुओं पर अभी जितना सेंट्रल एक्साइज और वैट लगता है, -जीएसटी रेट उसके आसपास ही होगा

नई दिल्ली । जीएसटीमें सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा, जो अभी 15% है। इससे सेवाएं थोड़ी महंगी हो जाएंगी। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी करीब 60 सेवाएं अभी की तरह इसके दायरे से बाहर रहेंगी। अभी जिन सेवाओं पर 15% से कम टैक्स लगता है, उन्हें 5% या 12% की श्रेणी में रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट को 5% श्रेणी में रखा जा सकता है। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने विशेष बातचीत में यह जानकारी दी।
वस्तुओं (गुड्स) पर अभी एक्साइज और वैट मिलाकर जितना टैक्स लगता है, जीएसटी में उसे निकटतम स्लैब में रखा जाएगा। इससे कुछ चीजों पर टैक्स रेट बढ़ेगा तो कुछ पर कम भी होगा। जीएसटी में चार रेट- 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किए गए हैं। काउंसिल हर साल रेट की समीक्षा करेगी। सालाना 20 लाख रु. तक टर्नओवर वाले जीएसटी से बाहर हैं। इससे करदाता कम होंगे।
सर्विस टैक्स के लिए 10 लाख रुपए सालाना न्यूनतम टर्नओवर की सीमा है। अगर 10-20 लाख रु. टर्नओवर के दायरे में 30-50 लाख कारोबारी हैं तो वे जीएसटी में पंजीकृत नहीं होंगे। जीएसटी के बाद सरकार के रेवेन्यू ग्रोथ में पहले साल गिरावट संभव है। अनुमान है कि पहले साल अप्रत्यक्ष कर संग्रह 8-9% ही बढ़ेगा। बीते साल एक्साइज, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी कलेक्शन 20% बढ़ा था। एक वजह तो अमल में आने वाली दिक्कतें हैं। इसके अलावा राज्यों को 14% ग्रोथ के हिसाब से मुआवजा दिया जाना है।
तंबाकू और लक्जरी वस्तुओं पर जो सेस लगेगा उसी से राज्यों को मुआवजे का भुगतान होगा। अभी सेस का पूरा पैसा केंद्र को मिलता है। अढिया ने माना कि कंपनियों पर कंप्लायंस का बोझ बढ़ेगा। वे जितने राज्यों में बिजनेस करेंगी, हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर जगह अलग टैक्स चुकाना होगा और रिटर्न भरना होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी खपत आधारित टैक्स मॉडल है। इसमें सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है।
राष्ट्रपति ने दी चार बिलों को मंजूरी जीएसटीसे जुड़े चार बिलों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। ये बिल हैं- सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटी जीएसटी और कंपेंसेशन बिल। लोकसभा ने इन्हें 29 मार्च और राज्यसभा ने 6 अप्रैल को पारित किया था। अब सभी राज्यों को स्टेट जीएसटी बिल पास करना है। वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स रेट 18-19 को काउंसिल की बैठक में तय होगा।

ईपीएफओ ने जमा रकम पर घटा दी ब्याज दर

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ईपीएफओ ने जमा रकम पर घटा दी ब्याज दर
नई दिल्ली  । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 4 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को झटका देते हुए जमा रकम पर ब्याज दर को घटा दिया है। अब इस वित्त वर्ष में पीएफ खाताधारकों को अपनी जमा रकम पर काफी कम ब्याज मिलेगा। पिछले वित्त वर्ष में पीएफ धारकों को 8.7 फीसदी ब्याज मिला था, जिसे घटाकर 8.65 फीसदी कर दिया गया है। बैंकों और स्मॉल सेविंग स्कीम के अनुरुप की गई ब्याज दर श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस ब्याज दर का फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की दिसंबर में हुई बैठक में लिया गया था। वित्त मंत्रालय ने इससे पहले श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर ईपीएफ की दर को घटाने को कहा था। सरकार इससे पहले ही स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर को कम करने की घोषणा की थी। यह भी पढ़ें…..

जब्त पुराने नोटों की वीडियोग्राफी देखकर RBI देगा नया नोट

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जब्त पुराने नोटों की वीडियोग्राफी देखकर RBI देगा नया नोट
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 500 व 1000 रुपये के पुराने नोटों को लेकर अनूठा निर्देश दिया है। गुरुवार को न्यायाधीश जयमाल्या बागची ने कहा कि 500 व 1000 रुपये के जब्त किए गए पुराने व रद किए गए नोटों को बदला जाएगा। अदालत के अनुसार भारी मात्रा में आयकर दफ्तर द्वारा जब्त किए गए पुराने नोटों के भविष्य को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर गुरुवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि आयकर संबंधित मामले का निपटारा होने से पहले ही नोटों को बदला जाएगा। जब्त किए गए पुराने नोटों की वीडियोग्राफी देखकर RBI नया नोट देगा। मामले का निपटारा होते ही नए नोट मिलेंगे।ज्ञात हो कि गत 31 मार्च को ही रद किए गए पुराने नोटों को बदलते की समयसीमा पूरी हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब फिर से रिजर्व बैंक द्वारा नोट बदलने का निर्देश पूरे देश को प्रभावित करेगा। जब्त किए गए नोटों को लेकर राज्यभर में अधिकारी चिंतित हैं। पर अब कलकत्ता हाईकोर्ट का यह निर्देश अन्य राज्यों का पथ प्रदर्शक होगा। जानकारी के अनुसार कोलकाता पुलिस के पास भी जनता के चोरी किए गए नोट व जुर्माना के करोड़ों रुपये जमा है। जिसमें अधिकांश 500 व 1000 के पुराने नोट हैं। इन नोटों के भविष्य को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

IRCTC समेत 11 सरकारी कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग को कैबिनेट से मंजूरी

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IRCTC समेत 11 सरकारी कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग को कैबिनेट से मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की शेयर बाजार में लिस्टेड करवाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों में रेल मंत्रालय के तहत पांच पी.एस.यू. शामिल हैं और चार पी.एस.यू. रक्षा कंपनियों से जुड़े हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने स्टॉक एक्सचेंजों पर 11 सी.पी.एस.ई. (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) को सूचीबद्ध होने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।” रेलवे मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रेल विकास निगम लिमिटेड, आई.आर.सी.ओ.एन. इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आई.आर.एफ.सी.) लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) और रीट्स लिमिटेड अपने आई.पी.ओ. पेश करेंगे। वहीं रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबल्ल्डर एवं इंजीनियर्स, माजगॉन डॉक शिपबिल्टर लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की 25 फीसदी हिस्सेदारी सार्वनिक पेशकश के जरिए बेचकर इन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 11 सी.पी.एस.ई. में पात्र कर्मचारियों के लिए सेबी नियमों के मुताबिक शेयर आरक्षित रखने को भी अपनी मंजूरी दी है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश में छोटे निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शेयर मूल्यों पर पांच फीसद डिस्काऊंट देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है।
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