जयपुर। राजस्थान में निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स 15 अगस्त से मिलेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी। सीएम गहलोत ने आज 36 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 155 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया।
गहलोत ने कहा कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना गारंटी के तहत 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण 15 अगस्त, 2023 से प्रारम्भ होगा। वहीं, मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना भी शीघ्र लागू होगी।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 500 रुपये में गैस सिलेण्डर के साथ ही महंगाई से राहत देने वाली 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
सीएम गहलोत ने आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर एक साथ 36.76 लाख लाभार्थियों के खातों में 155.92 करोड़ रूपए के लाभ का हस्तातंरण किया।
इसमें अप्रेल माह के डीबीटी के लाभ से शेष रहे 1.72 लाख उपभोक्ताओं को 7.32 करोड़ रूपए के साथ ही मई माह के 16 लाख 71 हजार उपभोक्ताओं को 70 करोड़ 86 लाख रूपए एवं जून माह के 18 लाख 33 हजार उपभोक्ताओं को 77 करोड़ 73 लाख रूपए हस्तांतरित किए गए।
इस प्रकार कुल 36 लाख 76 हजार उपभोक्ताओं को 155 करोड़ 92 लाख रूपए ट्रांसफर किए। इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ हस्तांतरण का यह दूसरा चरण है। इससे पूर्व 5 जून को मुख्यमंत्री ने लगभग 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खातों में करीब 60 करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित की गई थी।
गहलोत ने कहा कि आज देश का आम नागरिक बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना लागू की, लेकिन गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ते हुए 1150 रुपए तक पहुंच गई। इसी प्रकार टमाटर के दाम भी 150 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं।
निरंतर बढ़ रही महंगाई से आमजन में रोष है। केन्द्र सरकार को आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए ही राज्य सरकार मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। देश के कई अन्य राज्य भी इस पहल का अनुकरण कर रहे हैं।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां कानून बनाकर न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ एकल नारी, विधवा, बुजुर्ग एवं निशक्तजनों को पेंशन दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये कर दी गई है।
राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। पालनहार योजना के अंतर्गत करीब 6 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना उनके जीवन को सही दिशा देने में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में पालनहार सहित अन्य योजनाओं को दायरे में लाकर न्यूनतम आय की गारंटी कानून को और सशक्त बनाया जाएगा।