जयपुर। राजस्थान विधानसभा में आज वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा और प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट (₹21.52 लाख करोड़) पेश किया है। ‘भगवा बैग’ से निकले इस पिटारे में युवाओं, महिलाओं और मरीजों के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की गई हैं।
सरकार ने 1 लाख नई सरकारी भर्तियों का ऐलान कर युवाओं को बड़ी राहत दी है, वहीं पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए NTA की तर्ज पर ‘राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी’ बनाने का फैसला लिया है
अरावली को बचाने के लिए बनेगा ‘सुरक्षा कवच’
राजस्थान की लाइफलाइन कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन और अतिक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा ‘इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट’ घोषित किया है। अरावली की लगभग 4,000 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को फिर से हरा-भरा बनाया जाएगा और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पक्की सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए यहां विदेशी पेड़ों के बजाय स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।
मजदूरों के लिए ‘श्रम सेतु’ ऐप और पायलट ट्रेनिंग
मजदूरों और युवाओं के कौशल विकास के लिए भी अहम घोषणाएं हुई हैं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए ‘श्रम सेतु मोबाइल ऐप’ लॉन्च होगा, जो एक डिजिटल लेबर चौक की तरह काम करेगा, जहां वे घर बैठे काम पा सकेंगे। वहीं, एविएशन सेक्टर में युवाओं को करियर बनाने का मौका देने के लिए सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में ‘फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन’ (पायलट ट्रेनिंग सेंटर) स्थापित किए जाएंगे, जिससे राजस्थान पायलट ट्रेनिंग का हब बन सकेगा।
बिना दस्तावेज भी मिलेगा मुफ्त इलाज
स्वास्थ्य के क्षेत्र में ‘राइट टू हेल्थ’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने घोषणा की है कि अगर किसी पात्र परिवार के पास मौके पर जन आधार या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, तो भी उन्हें ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ के तहत मुफ्त इलाज से मना नहीं किया जाएगा। ऐसे परिवारों की पहचान बाद में कर ली जाएगी। इलाज के दौरान अस्पताल में रुकने वाले परिजनों की समस्या को समझते हुए मेडिकल कॉलेजों में 500 करोड़ की लागत से हाई-टेक शेल्टर होम और सस्ता खाना देने के लिए ‘अटल आरोग्य फूड कोर्ट’ बनाए जाएंगे।
लखपति दीदी’ को अब 1.5 लाख का लोन
BPO महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत ब्याज मुक्त या कम ब्याज वाले लोन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी है। ग्रामीण इलाकों की पढ़ी-लिखी महिलाओं को उनके घर के पास ही रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर ‘रूरल वूमेन बीपीओ’ (Rural Women BPO) खोले जाएंगे, जिस पर सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, जनजाति परिवारों (सहरिया, कथौड़ी) को अब राशन में घी-तेल के बजाय महिला मुखिया के खाते में सीधे 1200 रुपये महीना (DBT) ट्रांसफर किए जाएंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो सीखनी होगी CPR
सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने एक अनोखा नियम लागू करने की घोषणा की है। अब राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए सीपीआर (CPR) की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा, ताकि हर ड्राइवर आपात स्थिति में किसी की जान बचा सके। इसके अलावा, हादसों के ‘गोल्डन ऑवर’ में मदद पहुंचाने के लिए हाइवे के रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी और ‘राज सुरक्षा’ (RAJ-SURAKSHA) योजना के तहत घायलों को तुरंत कैशलेस इलाज मिलेगा। सरकार 250 नई आधुनिक एम्बुलेंस भी बेड़े में शामिल करेगी।
नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान में बनेगा ‘RITI’
भजनलाल सरकार ने राजस्थान के नीति निर्धारण ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर अब प्रदेश में ‘राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन’ (RITI) का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में डेटा और पॉलिसी रिसर्च के लिए एक विशेष यूनिट ‘PRAMAAN’ स्थापित होगी, जो सरकारी योजनाओं की निगरानी एआई और डेटा के जरिए करेगी।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात
राज्य के लाखों कर्मचारियों की निगाहें जिस घोषणा पर टिकी थीं, उस पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भविष्य में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक ‘हाई पावर कमेटी’ बनाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक विशेष ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ लाया जाएगा, जिसमें उन्हें सस्ती दरों पर लोन, डिजिटल बैंकिंग और 70 वर्ष की उम्र तक एक्सीडेंटल बीमा कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी।