जयपुर। Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार ने आज पेश हुए बजट में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जमीन-जायदाद के रजिस्ट्रेशन नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। अब ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ और ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन’ की सुविधा मिलेगी, यानी आप घर बैठे या किसी भी दफ्तर से प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा सकेंगे।
प्रदेश के सभी 106 सब रजिस्ट्रार ऑफिस को हाई-टेक ‘मॉडल ऑफिस’ बनाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अपीलों का निपटारा अब अधिकतम 60 दिनों में करना अनिवार्य होगा, जिससे पेंडिंग मामलों में कमी आएगी।
दूसरे राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता
आम जनता और वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स ढांचे में बदलाव किया है। अगर आप किसी अन्य राज्य से निजी वाहन (कार/बाइक) खरीदकर राजस्थान में रजिस्टर करवाते हैं, तो अब रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की छूट मिलेगी (पहले यह 25% थी)। इसके अलावा, लोन लेना अब सस्ता होगा क्योंकि सभी प्रकार के ऋण दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी घटाकर 0.125% (अधिकतम 10 लाख रुपये) और रजिस्ट्रेशन फीस 1% से घटाकर 0.5% कर दी गई है। वहीं, पर्यावरण संरक्षण के लिए 15 साल पुराने निजी वाहनों और 6 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ की दरें रिवाइज की जाएंगी।
नहरी किसानों का ब्याज माफ
उपनिवेशन क्षेत्रों के किसानों के लिए सरकार ने ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) का ऐलान किया है। अगर किसान अपनी बकाया राशि 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच जमा करवाते हैं, तो उनका 100% ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यह घोषणा नहरी क्षेत्र के उन हजारों किसानों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से कर्ज और ब्याज के बोझ तले दबे थे।
किसानों की तारबंदी और मशीनों पर भारी सब्सिडी
आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए अब किसानों को और आसानी से मदद मिलेगी। कम्युनिटी फेसिंग के लिए किसानों के समूह की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 कर दी गई है और इसके लिए 228 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं, जिन किसानों के पास महंगी मशीनें नहीं हैं, उनके लिए 500 नए ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ खोले जाएंगे, जहां से वे किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र ले सकेंगे। कृषि यंत्रों की खरीद पर भी 160 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
डिजिटल अरेस्ट’ से बचाने के लिए बनेगा नया सेंटर
साइबर ठगों द्वारा किए जा रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ और ऑनलाइन फ्रॉड से जनता को बचाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश में R4C (Rajasthan Cyber Crime Control Centre) की स्थापना की जाएगी, जो साइबर अपराधियों पर नकेल कसने का काम करेगा। इसके अलावा, जेल सुधारों के तहत जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर में 1,200 करोड़ की लागत से नई अत्याधुनिक सेंट्रल जेलें बनाई जाएंगी और होमगार्ड्स के 5,000 नए पद सृजित किए जाएंगे।
ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली लोन
किसानों के लिए वित्त मंत्री ने राहतों की झड़ी लगा दी है। राज्य के 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली लोन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर सरकार 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। इसके अलावा, 2.5 लाख किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के उन्नत बीज मुफ्त दिए जाएंगे, जिस पर 135 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खेती की लागत कम करने के लिए हर ग्राम पंचायत में ‘वर्मी कंपोस्ट यूनिट’ भी स्थापित की जाएगी।