एडवोकेट राजकुमार विजय
पूर्व अध्यक्ष, टैक्स बार एसोसिएशन कोटा
कोटा। Budget expectations: सरकार के लिए इस समय बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ढांचागत विकास, संस्थागत निजी निवेश और व्यक्तिगत खर्च बढ़ाने के लिए सुसंगत बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा। वर्तमान सरकार पहली बार इस बजट में मिडिल क्लास के लिए विशेष प्रयोजन करने के बारे में मन बना चुकी है।
- सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹10000 प्रति माह के हिसाब से ₹120000 वार्षिक किया जा सकता है जो दोनों टैक्स रिजम में उपलब्ध होगा।
- मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की सीमा वास्तविक भुगतान तक उपलब्ध हो सकेगी।
- हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है।
- नए टैक्स रिजम में थ्रेसोल्ड लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है और 9 लाख तक लगने वाले टैक्स को रिबेट किया जा सकता है।
- पूंजी बाजार के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन टैक्स की छूट सीमा ₹125000 से बड़ा कर ₹200000 की जा सकती है।
- स्थाई संपत्ति को बेचने पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन टैक्स 12.50% से घटाकर 10% किया जा सकता है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न तरह के ब्याज की छूट सीमा को बढाकर ₹100000 कर सकती है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए स्टार्टअप के लिए टैक्स सिस्टम के लिए कोई स्कीम की घोषणा की जा सकती है।
- जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की सीमा गुड्स के लिए 50 लाख और सर्विस के लिए 25 लाख की जा सकती है।
- नया डायरेक्ट टैक्स कोड 1 अप्रैल 2026 से प्रस्तावित हो सकता है जिसके तहत इनकम टैक्स का व्यापक सरलीकरण किया जाएगा।