जयपुर। राजस्थान में 18 साल से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार 5% GST वसूल रही है।
पहली खेप में 3.75 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है। हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रुपए का टैक्स वसूल रही है। पहली खेप की डोज पर ही 56 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चुकानी पड़ रही है। इतने में राज्य को 18 लाख डोज और मिल जाती।
अभी दूसरी डोज के लिए भी इतने ही वैक्सीन की खरीद और करनी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट राज्य को एक डोज 315 रुपए में दे रहा है, इसकी मूल कीमत 300 रुपए है और 15 रुपए जीएसटी है। 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को दोनों डोज लगाने के लिए 7.50 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी।
दोनों खेप को मिलाकर केंद्र सरकार 112 करोड़ की जीएसटी वसूल लेगी। केंद्र सरकार जीएसटी माफ कर दे तो 18 लाख से ज्यादा की आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने जितना पैसा बच जाएगा।
केंद्र सरकार ने हाल ही विदेश से आने वाली कोरोना वैक्सीन को GST से मुक्त किया था। देश में बनने वाली वैक्सीन पर अभी भी 5% GST लग रहा है। कई राज्य केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर देश में बन रही कोरोना वैक्सीन को टैक्स मुक्त करने की मांग कर रहे हैं।
राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि हमने केंद्र से फ्री वैक्सीनेशन की मांग रखी थी, लेकिन वह नहीं मानी। राज्य सरकार प्रदेश की 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठा रही है। मोदी जी कम से कम इस पर टैक्स तो न लें। इस आपदा में भी कमाई का अवसर नहीं देखना चाहिए। केंद्र के सामने हम इस मुद्दे को उठाएंगे।