कोटा। देशभर के किसानों के द्वारा अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर खरीद का कानून बनाने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ राजस्थान के मंडी एक्ट में पहले से ही एमएसपी पर खरीद की गारंटी को लेकर प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान कृषि उपज मंडी एक्ट 1961 में अध्याय 3 की धारा 9 के उपबिन्दु संख्या 2 व 12 में इस प्रकार के प्रावधान हैं। जिनके अनुसार सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों से नीचे की खरीद और बिक्री की रोकथाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अधिनियम में प्रावधान होने के बावजूद सरकार और प्रशासन सख्ती से इसे लागू नहीं कर पाया है।
भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता आशीष मेहता ने बताया कि सरकार की सख्ती नहीं होने से किसानों की बाजरा, धान और मक्का औने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर होना पड़ा था। राजस्थान में बाजरा का समर्थन मूल्य 2150 रुपए है जबकि 1200 रुपए प्रति क्विण्टल में बेचना पड़ा। ऐसे ही, धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विण्टल होने के बावजूद बाजार में 1400 रुपए क्विण्टल बेचा गया है। वहीं, मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपए है, लेकिन बाजार भाव 1300 रुपए प्रति क्विण्टल पर किसानों को बेचना पड़ा। जिससे किसानों को 500 से 1000 रुपए प्रति क्विण्टल का नुकसान उठाना पड़ा। जबकि सरकार मंडी एक्ट को लागू करके किसानों को होने वाले नुकसान से बचा सकती थी।
दूध का भी समर्थन मूल्य घोषित हो
राजस्थान में पड़ौसी राज्यों की तुलना में सस्ते दूध की खरीद होती है। जिससे किसान दुधारू पशुओं के पालन में अधिक रूचि नहीं रखता। इससे किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। एक ओर किसान को दूध से होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ रहा है। दूसरी ओर, किसान को जैविक खाद और कीटनाशक नहीं मिल रहा है। किसान संगठनों के अनुसार यदि दूध का भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाने लगे तो किसानों की पशुपालन में रूचि बढ सकती है।
‘‘राजस्थान में खरीफ फसल धान, बाजरा व मक्का की बम्पर फसल हुई, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद के अभाव में किसानों को करोड़ों रूपए का नुकसान हुआ। किसानों को केन्द्र और राज्य के मकड़जाल में नहीं फंसाकर समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीद से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई भावान्तर राशि देकर करनी चाहिए। यदि सरकार चाहे तो मंडी एक्ट को सख्ती से लागू कर किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने की अनिवार्यता लागू कर सकती है।’’