नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर काम होगा। ज्यादा से ज्यादा खनन हो सकेगा और देश के उद्योगों को बल मिलेगा। 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी।
प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा, जो तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है और कौन निवेश कर सकता है। निवेश करने वालों को दिक्कत नहीं आएगी। राज्यों की रैंकिंग भी होगी कि निवेश को आकर्षित करने के लिए उनकी कौन सी योजनाएं हैं। नए चैंपियन सेक्टर्स जैसे सोलर पीवी को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि हम आठ क्षेत्रों को लेकर आपके सामने आए हैं। हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना है। सिस्टम से जुड़े बड़े सुधार हमने किए हैं, जिसमें जीएसटी, आईबीसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (कारोबारी सुगमता) से जुड़े सुधार, पावर सेक्टर से जुड़े सुधार, टैक्स सिस्टम से जुड़े सुधार आदि शामिल हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वो कुछ दिनों तक रोज मीडिया के सामने आएंगी और विस्तार से आर्थिक पैकेज की जानकारी देंगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी किस्त का एलान किया था। इसमें उन्होंने किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों के बारे में विस्तार से बताया। सरकार ने कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।