नयी दिल्ली। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की दस जनवरी को बैठक होनी तय हुई है। इस बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिये कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है।
जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को हुई अपनी पिछली बैठक में 28 प्रतिशत की कर श्रेणी को और तर्कसंगत बनाते हुये 26 वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर कम की है। एक अधिकारी ने पीटीआई- भाषा से कहा, ‘‘अगली बैठक 10 जनवरी को होनी तय हुई है।’’
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की यह 32वीं बैठक होगी। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुये जेटली ने कहा था कि अगली बैठक में आवासीय संपत्तियों के लिये कर की दर को तर्कसंगत बनाने और एमएसएमई के लिये छूट सीमा को मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा परिषद में छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिये कंपोजीशन योजना पर भी विचार किया जा सकता है। लॉटरी पर जीएसटी दर तय करने और आपदा उपकर लगाने पर भी विचार किया जा सकता है।